काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिअन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमिति र बेलायतको ‘फॉरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस’ का आर्थिक विश्लेषण प्रमुख टिम ग्रिनबीच सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा भेटघाट तथा छलफल भएको छ।

भेटमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु वित्त, सार्वजनिक वित्त, आर्थिक उत्थानशीलता र नेपाल-बेलायतबीचको आगामी सहकार्यका विषयमा गहन छलफल भएको छ।

उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा भएको सो छलफलमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी कार्की, परशुराम तामाङ, डा. पुष्पराज कडेल र कृष्ण कुमार कार्कीसहित संघीय संसद् सचिवालय तथा बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकको सुरुवातमा संयोजक सांसद खड्काले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध एवं नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा बेलायतले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको स्मरण गरे।

उनले हालैको भोटेकोशी-रसुवा बाढीपछि नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै रसुवा बाढीसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरे।

सांसद खड्काले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत समर्पित कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय सन्दर्भअनुकूल संयन्त्र र विभिन्न जोखिमअनुसार वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमाका टिम ग्रिनले बेलायतको बदलिँदो विकास सहयोग र वित्तीय प्राथमिकताबारे स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार बेलायतको विकास दृष्टिकोण अब दाता मुलुकबाट ‘लगानी साझेदार’ तर्फ, प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहबाट ‘प्रणाली सुदृढीकरण’ तर्फ र अनुदानबाट ‘विशेषज्ञता, नवीन वित्त तथा स्थानीय नेतृत्व’ तर्फ अघि बढिरहेको छ।

बेलायतको नयाँ विकास रणनीतिमा जलवायु तथा प्रकृति, मानवीय उत्थानशीलता र दिगो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।

नेपालमा द्विपक्षीय सहायता घट्दै गए पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरूमार्फत सहयोग निरन्तर रहने र भोटेकोशी बाढीपछि आर्थिक, जलविद्युत् एवं वित्तीय क्षेत्रको उत्थानशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ थियो। स्मरणरहोस्, बेलायतले बाढीपछि नेपालका लागि ५० लाख पाउन्ड बराबरको मानवीय सहयोग घोषणा गरिसकेको छ।

छलफलका क्रममा सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक बीमालाई विपद् जोखिम तथा ‘क्याटास्ट्रोफ बीमा’ सम्म विस्तार गर्ने वित्तीय संयन्त्रबारे चासो व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, सांसद परशुराम तामाङले बाढी-पहिरोबाट ध्वस्त भएका तामाङ बस्ती तथा प्रभावित परिवारहरूले अझै पर्याप्त सहयोग नपाएको भन्दै विपद् वित्तले पूर्वाधार पुनर्निर्माणका साथै परिवार र समुदायको प्रत्यक्ष पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

बैठकमा सार्वजनिक वित्तमाथि संसदीय निगरानी बढाउनुका साथै आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार र सार्वजनिक ऋणको संसदीय परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो।

साथै, नेपाल-बेलायत संसदीय मैत्री समूहअन्तर्गत ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा थप आदानप्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भयो।

वनजन्य उपउत्पादन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, खानी क्षेत्र, व्यापार तथा निजी लगानीमार्फत नयाँ आर्थिक गतिविधि र आन्तरिक राजस्वका स्रोत विस्तार गर्ने विषयलाई समेत छलफलमा समेटिएको थियो।