काठमाडौं। पशु आहार तथा औषधिको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै चितवनका दुग्ध किसानहरूले दूधको खरिद मूल्य पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडको टोलीले बुधबार काठमाडौं आएर कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीलाई छुट्टाछुट्टै भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

संघका अध्यक्ष किशोर बगाले र सचिव कल्याण अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता दूधको सरकारी खरिद मूल्य यथावत् रहे पनि दाना, चोकर, पिना र औषधिलगायतका सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले व्यवसाय धान्न कठिन भएको उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि २०७९ फागुन १९ गते ४ युनिट फ्याट र ८ युनिट एसएनएफ भएको कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो। त्यसयता मूल्य समायोजन नहुँदा उत्पादन लागत नउठेर किसान मारमा परेको संघको भनाइ छ।

संघले कच्चा दूधको मूल्य वृद्धिसँगै पशु आहारका कच्चा पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसानबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्ने र दूध बिक्री गरेबापत किसानलाई हरेक १५ दिनमै भुक्तानी दिलाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) तथा निजी डेरी उद्योगहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी रोक्दा किसानहरू थप आर्थिक संकटमा फसेको भन्दै संघले यसको तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले किसानका मागहरूबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने आश्वासन दिइन्। दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट छुटको विषय भने अर्थ मन्त्रालयका कारण रोकिएको उनको भनाइ थियो।

दैनिक करिब ३ लाख ७५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने चितवन दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला हो। जिल्ला संघले आफ्नै बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै पशु आहार तथा दाना उत्पादनका गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।