काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन हिजो सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन १४५ दिन चले पनि संसद् ६२ दिन मात्र बैठकमा बसेको थियो । यस अवधिमा ६८ वटा बैठक भएका छन् ।

कानुन निर्माण, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र जनताका समस्यालाई राज्यको मूल बहसमा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको संसद्ले यस अधिवेशनमा केही महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाएपनि समग्र कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्नहरू भने उठेका छन ।

१४५ दिन लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले १२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा सम्पत्र् िशुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी संशोधनलगायतका विधेयक यसै अधिवेशनबाट अघि बढेका छन् ।

पारित भएकामध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । तर, संसद्मा दर्ता भएका र छलफलका क्रममा रहेका थुप्रै विधेयक अझै संसदीय समितिमै विचाराधीन छन् ।

यसले नेपालको संसदीय अभ्यासमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ, संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माणलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन सकिरहेको छ कि छैन ?

विधायकी काममा गति कति ?

संसद्को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कतिवटा विधेयक पारित भए भन्ने आधार पर्याप्त हुँदैन । विधेयकको गुणस्तर, त्यसमा भएको छलफल, समितिगत प्रक्रिया, सरोकारवालासँगको परामर्श र कानुन कार्यान्वयनको सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि, लामो समय चलेको अधिवेशनमा सीमित संख्यामा मात्रै विधेयक पारित हुनु र अझै धेरै विधेयक समितिमा विचाराधीन रहनुले विधायकी प्रक्रियामा देखिएको सुस्ततालाई भने संकेत गर्छ ।

संसदीय समितिहरू कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुन सदनमा प्रस्तुत विधेयकलाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने र सरोकारवालाका धारणा समेट्ने काम समितिबाट हुन्छ । त्यसैले समितिमा विधेयक रहनु मात्र नकारात्मक विषय होइन । तर समितिगत छलफल लामो समयसम्म निष्कर्षविहीन हुने, बैठकहरू विवादमा पर्ने वा राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्था देखिएमा त्यसले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

कानुनविद् अधिकारीको दृष्टिमा संसद्

वरिष्ठ कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले संसदले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको टेलिफोन संवादमा उनले संसद्को क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको विषयसँगै संसद्को वैधता र संस्थागत मर्यादासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि प्रमुख रूपमा उठे ।

‘संसद्को जुन क्षमता छ, त्यो पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको अवस्था छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यो अधिवेशनमा धेरैजसो वैधताका कुराहरू नै प्रमुख रूपमा उठे । सभामुखलाई लिएर विवादहरू आए, सरकारलाई लिएर प्रश्न उठे, प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेको वा उपस्थित नभएको, आफ्नो कुरा राख्न हिचकिचाएको तथा संसद्को ‘शून्य समय’समेत प्रभावित भएको देखियो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको प्रभाव मन्त्रीहरूको कामकारबाहीमा समेत देखिएको छ । यसले संसद् र सरकारबीचको समन्वय तथा उत्तरदायित्वको विषयलाई थप बहसमा ल्याएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार

संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षबीच मतभिन्नता हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास हो । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो भने प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो । तर यही राजनीतिक अन्तरद्वन्द्व संसद्को नियमित कामकारबाहीमै अवरोध बन्न थालेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर विधायकी प्रक्रियामा पर्छ ।

डा. अधिकारीले संसद्मा देखिएको समस्यालाई सत्तापक्षको कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले भने,‘कतिपय जानेबुझेका अनुभवी व्यक्तिहरूबाटै समस्या निम्तिएको देखिन्छ । त्यो सत्तापक्षको मात्र कमजोरी होइन, प्रतिपक्षको पनि हो ।’

के साँच्चिकै संसद् जनप्रतिनिधिको सभाका रूपमा प्रभावकारी छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न नागरिक तहबाट उठ्न थालेको अधिकारीको भनाइ छ ।

विपद् र नागरिकका मुद्दा पनि संसद्को चासोमा

यस पटकको अधिवेशनमा कानुन निर्माणसँगै बाढीपहिरो, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका विषयले पनि संसद्मा महत्वपूर्ण स्थान पाए ।

नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेका बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद्का घटनाले संसद्को ध्यान विपद् व्यवस्थापनतर्फ तानेको देखिन्छ । विपद्पछिको उद्धार र राहत मात्र होइन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमलाई दीर्घकालीन नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता संसद्मा उठेको छ । यस अर्थमा संसद् कानुन बनाउने थलो मात्र नभईकन नागरिकका तत्कालीन समस्या र राज्यका दीर्घकालीन नीतिबारे बहस गर्ने संस्थाका रूपमा पनि सक्रिय रहनुपर्ने देखिन्छ ।

‘निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन’

संसद्को कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठे पनि डा. अधिकारीले अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार संसद्मा पर्याप्त विधेयक दर्ता भएका छन् । कामहरू भइरहेका छन् र संसदीय समितिका बैठकसमेत बसिरहेका छन । यद्यपि, समितिका कतिपय बैठक विवादित बन्ने गरेको र अपरिपक्व शैलीमा विषय प्रस्तुत हुँदा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवै अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ ।

यसले संसदीय अभ्यासको अर्को पक्षलाई उजागर गर्छ । संसद्को प्रभावकारिता सदनमा हुने मतदान र विधेयक पारित गर्ने संख्याबाट निर्धारण हुँदैन । समिति कति सक्रिय छन् विषयगत छलफल कति गम्भीर हुन्छ, सरकारलाई समितिले कति जवाफदेही बनाउँछ र समितिबाट आएका सुझाव कति प्रभावकारी रूपमा कानुनमा समेटिन्छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सभामुख र शीर्ष नेताको भूमिका

अधिवेशन सकिएसँगै संसद्को आगामी कार्यदिशामाथि पनि बहस सुरु भएको छ । डा. अधिकारीले सभामुखको नेतृत्वमा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘अब सभामुखले नेतृत्व गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा बसेर लोकतन्त्रको मर्यादा कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि संसद्को संस्थागत गरिमा नै कमजोर हुनेगरी हुने गतिविधिले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वासमा असर पार्नसक्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संसद्को नियमित कामकारबाहीसँग सन्तुलन गर्ने चुनौती आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।

‘को जित्ने, को हार्ने’भन्दा संस्थाको प्रश्न

नेपाली राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संघर्ष नयाँ विषय होइन । संसद्मा बहुमत र अल्पमतबीच मतभिन्नता हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर हरेक विषयलाई जित हारको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्रै हेर्दा संसद्को मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्न सक्छ ।

संविधानविद् डा. अधिकारीले पनि यही पक्षलाई जोड दिएका छन् । ‘यहाँ को जित्ने, को हार्ने भन्ने खेल त पुरानो भइसक्यो’, उनले भने, ‘यदि जनप्रतिनिधित्वको स्तर यही नै रहने हो भने ‘लोकतन्त्र किन चाहियो र ? भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाटै उठ्न थालिसकेको छ ।’

यो भनाइले संसद्को आगामी भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा पुग्नुको मूल उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, जनताका समस्या उठाउनु, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पनि हो ।

त्यसैले दोस्रो अधिवेशनको मूल्याङ्कन गर्दा १२ वटा विधेयक पारित भएको तथ्यसँगै ती विधेयक निर्माणका क्रममा भएको छलफल, समितिको भूमिका, सदनमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध र नागरिकका सवालले पाएको स्थानलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी अधिवेशनको चुनौती

अबको चुनौती बाँकी विधेयकलाई अघि बढाउनु मात्र रहेन, संसद्को कार्यशैलीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पनि हो । विधेयकहरू लामो समय समितिमा थन्किने अवस्था अन्त्य गर्ने, समितिलाई विषयगत रूपमा सक्रिय बनाउने, सदनमा अनावश्यक अवरोध कम गर्ने तथा सरकार र प्रतिपक्षबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्ने विषय आगामी अधिवेशनका मुख्य चुनौती बन्न सक्छन ।

संसद् सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने थलो मात्र होइन । यो नागरिकका आवाज संस्थागत गर्ने, राज्यका नीति र कानुनमाथि छलफल गर्ने तथा कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संस्था हो ।

दोस्रो अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको आधार तयार पारेको छ। तर यही अधिवेशनले संसद्को संस्थागत प्रभावकारिता, राजनीतिक संस्कार र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

अब ती प्रश्नको जवाफ अर्को अधिवेशनको कार्यशैलीले दिनुपर्नेछ । अर्थात संसद्को सफलता विधेयकको संख्या मात्र होइन, कति जिम्मेवार, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी ढंगले विधायकी तथा निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।