काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकका लागि आवासको अधिकार कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताएका हुन्।

दर्ता गरिएको विधेयक अनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा र मापदण्डअनुसार आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भने गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकले पनि यस्ता सामग्री निःशुल्क पाउनेछन्।

गरिब तथा विपन्न परिवारको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजारसम्मको वित्तीय अनुदान दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। साथै, प्राकृतिक विपद्‌बाट प्रभावित, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि भने  २० लाखदेखि  ७५ लाखसम्म लागत पर्ने र ९०० देखि १,३०० प्लिन्थ एरिया भएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घरहरू निर्माण तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता घर प्राप्त गर्न नागरिकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सरल किस्ताबन्दीको व्यवस्था मिलाइएको छ। जसअनुसार  ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गर्दा १५ वर्षसम्म मासिक ११,००० किस्ता तिर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक रु १५,०००, रु १५ लाख अग्रिममा मासिक रु २०,०००, रु २० लाख अग्रिममा मासिक  ३०,००० र २५ लाख अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक  ३५,००० किस्ता तिर्ने विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टी गर्दै मध्यम वर्गलाई समेत सुलभ र व्यवस्थित घरको पहुँच पुर्‍याउन यो नयाँ भवन ऐन तथा नियमावली ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।