काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको आफ्नो बहुप्रतीक्षित राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरेका छन्।

आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा स्पष्ट पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा विगतका गल्तीहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षादेखि लिएर सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को नयाँ अवधारणासम्म समेटिएका छन्।

सभापति थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्य, आदर्श र सिद्धान्तभन्दा पद र सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ।

गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता धराशायी बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढ्दै गएको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाहरू बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको दृढ संकल्प गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य २९ प्रस्तावहरू

 कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा

प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरू तथा संविधान निर्माणका उपलब्धिलाई कांग्रेसको मुख्य योगदानका रूपमा स्मरण गरिएको छ। तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टी सिद्धान्तभन्दा पद र सत्तामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले कांग्रेसको नैतिक धरातल खस्किएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता गुमेको र युवापुस्तासँग दूरी बढेको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिएको छ।

२. भदौ २३/२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताका लागि उठेको उक्त आवाज नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ।

सो आन्दोलनको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ राजनीतिक शक्तिले मात्र लिन खोज्नु पनि गलत भएको उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबिच, फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। जनमतलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै कांग्रेसले संसद्मा जिम्मेवार मुख्य प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका

प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध शसक्त आवाज उठाउने तथा आलोचनामा मात्र सीमित नभई वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ।

दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश तहमा मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’ को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति

आगामी कुनै पनि तहको निर्वाचनमा चुनावअघि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट प्रस्ताव थापाले गरेका छन्। आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र नेताको निकटताभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतलाई महत्त्व दिने तथा महाधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्ने नियतले अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

 कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक स्तम्भका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक परिस्थितिअनुरूप विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव छ।

बिपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’

केवल आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमानिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको मुख्य आधार बनाउँदै नागरिकको सामर्थ्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने प्रस्ताव छ।

सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञहरूको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने र राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा परिणाम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली

हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयहरूमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ:

• के निर्णय भयो?

• किन भयो?

• जिम्मेवारी कसको हो?

• के परिणाम आयो?

• अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो? यी पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको पारदर्शी आधार बनाउने प्रस्ताव छ।

ओपन-सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड

विकास आयोजनाहरू, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने गरी डिजिटल प्रणाली (Open-Source Citizen Dashboard) विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार अधिकारी को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयमै अनुगमन (Real-time monitoring) र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव छ।

 अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ।

उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्ववितरणात्मक न्याय

असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नुभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी

देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ। प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या

पहाडमा घट्दो जनसङ्ख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला सहरहरूमा बढ्दो चापलाई फरक-फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा गाउँ, सहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैली अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। परिवार संरचनाको परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषि, उद्योग र उत्पादन

आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोडिने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ।

विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र हरित विकास

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा आजको विकासले भावी पुस्ताको अधिकार नखोस्ने ‘अन्तरपुस्ता न्याय’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

 प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्र

जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दाहरूमा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकबीच समान अवसरको आधार बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो परिवार संरचनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

 संघीयता र संविधान

संघीयताको प्रशासनिक संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू द्रुत गतिमा पूरा गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक आर्थिक क्षमता र बाह्य सम्बन्धलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

 राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा

बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई केवल राजनीतिक सम्झौताको रूपमा नभई सामाजिक-सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबिच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने तथा विविधताबिच सहअस्तित्व, संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।

संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा

कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको जीवित सङ्गठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने र पाँच पुस्ताबिच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ।

कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन

पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता

कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनमा कुनै पनि किसिमको दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक सङ्कल्प गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने, भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने तथा महाधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ।

 प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकालको सीमा

कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड र एकाधिकार रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी’ प्रणालीको प्रयोग, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पको सम्भावना तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विविध विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई अझ बढी सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव छ।

 शहीद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष

शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरूमा योगदान गर्ने परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

युवा (जेन्-जी) का लागि विशेष व्यवस्था

‘जेन्-जी’ (Gen-Z) पुस्ताको असन्तोष, सोच र मागको सुक्ष्म अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञहरू सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलका सिफारिसहरूलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको पहुँच र सहभागिता बढाउने प्रस्ताव छ।

‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा

प्रतिवेदनमा ‘समुन्नति’ को अवधारणा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमासमेत प्रस्ताव गरिएको छ:

• पहिलो १०० दिनमा: २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति-पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने।

• पहिलो वर्षमा: शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति एवं कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने।

• निर्वाचनअघि: उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको मुख्य आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने।

• नियमित अनुगमन: प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्याङ्कन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने।

 प्रतिवेदनको मूल सन्देश

सभापति थापाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा सङ्गठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तृत रूपमा जोडेको छ।

प्रतिवेदनको मूल मर्म ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका गल्ती तथा कमजोरीहरू स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने मुख्य लक्ष्य यस प्रतिवेदनले राखेको छ।

चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, सङ्गठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई चुनावकेन्द्रित सङ्गठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने जीवन्त राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन्।