काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यो नै अन्तिम बैठक हो।

बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापतिले पेस गरेको समसामयिक विषयसम्बन्धी प्रस्ताव तथा महामन्त्रीले पेस गरेको पार्टी सञ्चालन र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गर्दै विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट कार्यदिशा, सरकारका कामकारबाहीको समीक्षा, देशको समग्र राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबल र सुदृढ बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै रहेको स्पष्ट पारे।

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत ‘नेतृत्व एकेडेमी’ बाट विशेष प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने नयाँ अवधारणा ल्याइएको चालिसेले बताए। यस व्यवस्थाबाट पार्टीभित्र सक्षम नेतृत्व निर्माण हुनुका साथै सार्वजनिक जीवनमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा रहेको छ।

यसैबिच, बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ।

महामन्त्रीले पेस गरेको उक्त प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक निर्णय प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संगठनात्मक संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयहरू समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए।

नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप नयाँ पदहरू सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। तर, यो नै अन्तिम निर्णय भने नभएको प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना केवल प्रारम्भिक खाका मात्र हो।

१५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत भई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै यसले अन्तिम र वैधानिक रूप पाउनेछ।