काठमाडौं।  सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता  भएको छ। सोही अवसरमा सञ्चारसचिव पौडेलसँग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

सञ्चारसचिव पौडेलसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राई, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्न्यात, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन यो सम्झौता गरिएको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित नगरी दैनिक कार्यसम्पादन र वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताए। मन्त्रालय सफल हुन मातहतका निकाय सफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “जिम्मेवारी विधिमा बाँधिएर आउँछ। जिम्मेवार हुनु हाम्रो दायित्व हो, यो विकल्प होइन। कार्यसम्पादन सम्झौतामा राखिएका लक्ष्य पूरा नभए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ।”

सरकारले सुशासनका सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अपेक्षाअनुसारको कार्यसंस्कृति विकास हुन नसकेकाले त्यसमा सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले सम्झौतामा तोकिएका काम निर्धारित समयसीमाभित्र भए वा भएनन् भन्ने विषयमा निरन्तर मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश लक्ष्य समयतालिकासहित पूरा गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने बताए। यसअघि गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा फोरजी तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, दूरसञ्चार पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार, सुशासन प्रवर्धन र नागरिकका गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।