काठमाडौं।  गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा ठूलो अवरोध पुगेपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भई ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’  मा बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको व्यापक क्षतिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्ने औँल्याइएको छ।

यद्यपि, उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधिहरूले गति लिएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उकासिएर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ।

पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा गम्भीर असर

बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा यातायात पूर्वाधारमा पुगेको ठूलो क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक उद्योगका गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ। यसैगरी व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको व्यवधानका कारण सेवा क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको असर समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा भने सीमित रहने अनुमान छ। तर, बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जनजीविका र जीविकोपार्जनमा भने यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने विश्व बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माण र नीतिगत सुधारको अवसर

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको बताउँदै यस संकटलाई नेपालको पूर्वाधार विकास र आधारभूत सेवा प्रवाहको परम्परागत ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका असर र बदलिँदा जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखी उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी गर्न तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन विश्व बैंक नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको सिस्लेनको भनाइ थियो।

नेपाल अहिले उद्धार तथा राहतको चरण पार गर्दै पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढिरहेका बेला क्षतिग्रस्त संरचनाको पुरानै शैलीमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधारको भौगोलिक स्थिति र इन्जिनियरिङ डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्ने तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका संवेदनशील सञ्जालहरूमा थप वैकल्पिक प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

साथै, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक र सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा सङ्कटापन्न घरपरिवारलाई विपद्पछि तत्काल आर्थिक तथा सामाजिक सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका छन्।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने; एआईको प्रयोगमा जोड

नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनसँगै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग’ ले चालू वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातहरूबिच पनि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सन् २०२७ मा भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त भई ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान प्रतिवेदनको छ।

उक्त प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकताकाे रणनीतिक र प्रभावकारी प्रयोगमार्फत दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनाको गहन विश्लेषण गरेको छ।

विकसित अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशहरूमा एआईको प्रयोग अझै प्रारम्भिक र न्यून अवस्थामै रहे पनि यसको विस्तार भने तीव्र गतिमा भइरहेको र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले नयाँ बजार अवसर पहिचान गर्न यसको प्रयोग बढाउँदै लगेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

खासगरी, एआईको प्रयोगमा अत्यधिक निर्भर दक्षिण एसियाली आपूर्तिकर्ताहरूका लागि विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलासँगको आबद्धतामार्फत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू विस्तार भइरहेको पछिल्ला तथ्यांकहरूको विश्लेषणले देखाएको छ।

यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको तीव्र अभाव रहेका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरूमा एआईको प्रयोग गर्नु अर्को ठूलो रूपान्तरणकारी सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको सही प्रयोगले श्रम उत्पादकत्वमा वृद्धि, निर्यातका अवसरहरूको विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याएर दक्षिण एसियाको समग्र विकासको दिशालाई नै नयाँ उचाइ दिने क्षमता राख्ने बताएकी छन्।

तर, एआई प्रविधिबाट सोचेजस्तो लाभ हासिल गर्न सरकारहरूले यसको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने आधारभूत कमीकमजोरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ओन्सर्गको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले प्राविधिक जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्नेजस्ता नीतिगत कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

साना तथा झिनो व्यवसायहरूले एआई अपनाउँदा भोग्ने सास्ती हटाउने, स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्पष्ट कानुनी तथा नियामक ढाँचा तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो नियामक संरचनाले बजारको अनिश्चितता घटाउनुका साथै नागरिकको तथ्याङ्क सुरक्षा र गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।