काठमाडौं।  सरकारले बाढी, पहिरोलगायतका विपद्‌मा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोध फुकाउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्‌सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बेपत्ता नागरिकलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया छोट्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

हाल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएमा उसलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।

तर पछिल्लो समय भोटेकोशीमा आएको बिनाशकारी बाढी र त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी ४५ दिन बेपत्ता भएपछि मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

यस निर्णयले विपद्‌मा आफन्त गुमाएका पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सम्पत्ति हकहस्तान्तरणका लागि वर्षौंसम्म भोग्नुपर्ने जटिलता पन्छाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गरी थप दुई अध्यादेश पनि जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस भई आएका १५३ जना पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको घेरामा परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विषयमा अनुसन्धानकारी सरकारी निकायहरूले आफ्ना नियमित कामहरू अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।

उनले सो प्रकरणमा थप केही विवरण खुलाउनुपर्ने भए सम्बन्धित अनुसन्धान विभाग तथा मन्त्रालयबाटै आधिकारिक जानकारी आउने बताए।