काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठहर गर्दै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीसहित चार जना उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीका साथै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) एवं हालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपीलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेन्द्र श्रेष्ठमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो।

नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम ती अधिकारीहरूले आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी र सुरक्षा कमान्ड चुस्त रूपमा सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस पठाएको जनाएको छ।