काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भैनसकेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य कानुनी पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा पनि नियमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्न र पुरानो खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको थियो।

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गराउने र संविधानप्रदत्त हकमा बाधा पुर्‍याउने ठहर गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउने प्रावधान बदर गरिदिएको हो।

यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, राहदानी नवीकरण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको पूर्ण पूर्वाधार तयार भैनसकेको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा नागरिकता लगायतका अन्य विकल्प बन्द नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिँदै आएको छ।

सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशसँगै अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नबनिसकेका सर्वसाधारण, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गमका नागरिकहरूले पनि नागरिकताकै आधारमा सहजै बैंक खाता खोल्न, अद्यावधिक गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने बाटो खुला भएको