नयाँ दिल्ली। मतदाता सूचीबाट ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको नाम हटाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक दललाई सीधा फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भारतका विपक्षी दलले सोमबार सर्वोच्च अदालततर्फ ठूलो र्‍याली निकालेका छन्। यसअघि सप्ताहन्तमा प्रहरीले हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि यो विरोध प्रदर्शन अझ बढी चर्किएको हो।

प्रदर्शनका क्रममा विपक्षी सांसद र उनीहरूका समर्थकले देशका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन बुझाउने प्रयास गरेका थिए।

गत वर्ष निर्वाचन अधिकारीले मतदाता सूची पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेर १३ करोडभन्दा बढी मतदाताका नाम हटाएपछि भारतभर विरोध प्रदर्शन तीव्र रूपमा चर्किएको छ। मुख्य गरी ‘कक्रोच’ नामक युवा आन्दोलनको नेतृत्वमा भइरहेको यो प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उक्त सूची संशोधन प्रक्रियाको कडा विरोध गर्दै आएका छन्।

आलोचकले भने यो मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार यस प्रकारको कदमले वास्तविक तथा योग्य मतदातालाई उनीहरूको मौलिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपलाई पूरै अस्वीकार गरे। उनीहरूले दोहोरिएका तथा अयोग्य मतदाताका नाम हटाउनका लागि मात्र सूची पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गरे।

राजधानीमा बढ्दो विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले सोमबार नयाँ दिल्लीका छवटा प्रमुख मेट्रो स्टेसन पूर्ण रूपमा बन्द गराएका थिए। साथै, प्रदर्शनका कारण राजधानीको समग्र यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त र प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत जारी गरिएको थियो।

भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका नेता राहुल गान्धीले यस विरोध प्रदर्शनलाई देशको संविधानको रक्षाका लागि भइरहेको एउटा ठूलो सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गरे।

“हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने छैनौँ,” गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने।

यसअघि सप्ताहन्तमा प्रहरीले नयाँ दिल्लीबाट ‘कक्रोच’ आन्दोलनका प्रमुख नेतासहित हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यही समूहको नेतृत्वमा गत जुलाई महिनामा भएको सशक्त विरोध प्रदर्शनपछि मोदी सरकारका शिक्षामन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपरेको समाचारमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो समय भइरहेको यो विरोध प्रदर्शनबारे हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, उनले नेतृत्व गरेको दलका नेताहरूले भने प्रदर्शनको कडा शब्दमा आलोचना गरे। तीमध्ये केही नेताले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘अराजकतावादी’ को संज्ञा दिए।

यसरी मतदाता सूची पुनरावलोकनको विषयले यतिबेला भारतमा निर्वाचनको निष्पक्षता, नागरिकको मताधिकारको सुरक्षा र निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष भूमिकाबारे गम्भीर राजनीतिक विवाद उत्पन्न गराइदिएको छ।