काठमाडौं। जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सरु जोशीले परम्परागत प्राविधिक कूटनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित अनुकूल साना तथा ठूला सबै लगानीका अवसरहरू देशमा भित्र्याउन पहल गर्ने बताएकी छिन्।

संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा बोल्दै उनले दुई देशको हित नबाझिने गरी अवसरहरूको खोजी गरी परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘मैले कूटनीति हेर्दाखेरि हामीले जुन प्राविधिक डोमेन राख्यौं, त्यो मात्रै होइन कि यसलाई अलिक अर्को दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले फिलिपिन्ससँग सिकेको के हो भने आफ्नो आँखाबाट सम्भावनाको खोजी गर। ठूलाठूला लगानी मात्रै होइन, सानासाना पनि भित्रिन सक्ने अवसरहरूलाई लिने गर र दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी त्यहाँ अवसर छ, सम्भावना छ भने त्यसलाई परिणाममा लैजाऊ भन्ने छ।’

आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गर्दा हासिल गरेको साझेदारी र पैरवी (एडभोकेसी) को अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सदुपयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्।

समितिमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले थपिन्, ‘युएनमा २१ वर्ष काम गर्दा मेरो Cप (सीप) भनेको पार्टनरसिप र एड्भोकेसी पनि हो। जुन एड्भोकेसी पहिला मैले दलहरू र राजनीतिक नेतृत्वसँग गरेँ, अब जर्मनका सांसदहरूसँग गरेर आफ्नो सक्दो निष्ठाका साथ यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु।’

जर्मनीको बोनस्थित नेपाल सरकारको २४ वर्षदेखि अलपत्र परेको सम्पत्तिबारे धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘हामीसँग खरिद गर्ने कानुन छ तर बिक्री गर्ने कानुन छैन भन्ने सुनेको छु। त्यत्रो ठूलो स्रोत २४ वर्षदेखि अलपत्र छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। परराष्ट्र, अर्थ र आवश्यक परे अख्तियारसँग समेत छलफल गरेर कस्ट-बेनिफिट एनालाइसिस गरी यसको दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्छ।’

श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले नेपालमा आन्तरिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी एउटै मन्त्रालयमा हुँदा आन्तरिक रोजगारीमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख गरेकी छन्। साथै, रोमानियालगायतका देशमा नेपाली श्रमिकको सूचना अभाव हटाउन कन्सुलर सेवा विस्तारमा पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, नेपालमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको औंल्याउँदै उनले जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण (ल्याब टेस्ट र लेबलिङ) को संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन्। युक्रेनमा युद्धबन्दी (पीओडब्लू) का रूपमा रहेका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने जानकारी पनि उनले दिइन्।

नेपाल-जर्मनी सिधा हवाई उडानको विषय उठाउँदै उनले हप्तामा कम्तीमा एउटा उडान मात्र पुनः सुरु गर्न सके पनि उच्च मूल्यका युरोपेली पर्यटक भित्र्याउन सकिने र लुम्बिनी पर्यटनले ठूलो गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइ–भोटिङ (इन्टरनेट भोटिङ) को व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो नेपालका लागि दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्प बन्न सक्छ। कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सके नेपालले यसमा उदाहरणीय अभ्यास गर्न सक्छ।’

सरकारले विभिन्न पाँच मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत जोशीको अवधारणा र कार्ययोजनामाथि समितिले विस्तृत छलफल गरेको छ।