नयाँदिल्ली। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित तीन दशकदेखि विरोध प्रदर्शनको प्रमुख स्थल रहँदै आएको जन्तरमन्तरको आधिकारिक मान्यता सरकारले हटाएको छ।

यस निर्णयले लोकतान्त्रिक अधिकार र असहमति व्यक्त गर्ने स्थान साँघुरिँदै गएको भन्दै अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

दिल्ली प्रहरीले सोमबार जारी गरेको आदेशमा निर्णयको कारण स्पष्ट खुलाएको छैन। सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको केही दिनपछि नै यो कदम चालिएको हो।

सन् १९९३ देखि प्रदर्शनस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जन्तरमन्तरमा ट्रेड युनियन, पूर्वसैनिक, महिला अधिकारकर्मी तथा विद्यार्थीहरूले आफ्ना विविध माग राख्दै आएका थिए।

संसद् भवन र सञ्चारमाध्यमहरूको नजिकै रहेको यो स्थल परीक्षा अनियमितता र मतदाता सूची संशोधनविरुद्धका प्रदर्शनहरूको प्रमुख केन्द्रसमेत बनेको थियो।

प्रहरीले प्रदर्शनका लागि तीन वटा वैकल्पिक स्थलहरू तोकेको छ। तर अभियन्ताहरूले तीमध्ये दुई वटा स्थल सहरको बाहिरी भागमा परेकाले यातायात खर्च बढ्ने र प्रदर्शनले सञ्चारमाध्यमको कम ध्यान पाउने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, जन्तरमन्तर आसपासका बासिन्दाहरूले भने सडक अवरोध, ध्वनि प्रदूषण र फोहोरको समस्या घट्ने भन्दै सरकारको यस निर्णयको समर्थन गरेका छन्।

यसैबीच प्रदर्शनकारीहरूले जन्तरमन्तरमै भेला हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रहरीले ब्यारिकेड पार गरेर सो स्थल पुनः प्राप्त गर्न पुगेका सीजेपीका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सो समूहका संस्थापक अभिजित दीप्केले जन्तरमन्तर एउटा स्थान मात्र नभई प्रतिरोधको भावना भएको बताएका छन्। मतदाता सूची संशोधनबाट योग्य मतदाताहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने आशङ्काबीच प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण अवज्ञा जारी राख्ने बताएका छन्।

यसैबीच नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय झण्डा फहराएको आरोपमा भारतको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दुई नेता आशुतोष रङ्का र सौरभ दासलाई पाँच दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ।

पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीप्केका अनुसार दिल्ली प्रहरीले आधिकारिक विरोधस्थलको सूचीबाट जन्तरमन्तर सडक हटाएको भोलिपल्ट मङ्गलबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। दीप्केले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा दुवै नेता अवरोध पार गर्दै राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ।

यसैबीच, मतदाता सूचीमा हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ दललाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल र अभियानका समर्थकहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुखको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने यस्ता अनियमितताका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।

दीप्केले राष्ट्रिय झण्डा फहराएकै कारण आफ्ना नेताहरूलाई सजाय दिइएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीलाई यस विषयमा सीधा चुनौतीसमेत दिएका छन्।