काठमाडौं। मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित भएको छ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत खरेलले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेलगत्तै उनीमाथि विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरू उठेपछि समितिले प्रक्रिया रोकेर थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू मधुकुमार चौलागाईं र राजीव खत्रीले खरेलमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उनीहरूले प्रस्तावित राजदूत खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अवाञ्छित सम्बन्ध, पोखराको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता, र स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै आर्थिक लेनदेन गरेकोजस्ता गम्भीर विषयहरू उठाएका हुन्।

सांसद चौलागाईंले यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै थप अध्ययन र आवश्यक परे उपसमिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। त्यसपछि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्राप्त उजुरी र आरोपहरूमाथि अध्ययन गर्न समय आवश्यक परेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया होल्ड गर्ने निर्णय सुनाए। हाल समितिले खरेललाई बिदा गरेर आन्तरिक रूपमा गोप्य छलफल सुरु गरेको छ।

यता सुनुवाइ क्रममा प्रस्तावित राजदूत खरेलले भने आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू पूर्णतः तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे।

आफूले कुनै पनि जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको प्रष्ट पार्दै उनले बिना तथ्य र प्रमाणका कुराहरूमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिए। आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरूजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने तर्क उनले गरे।

यसअघि सुनुवाइ समितिमा खरेलले मलेसियालाई केन्द्र बनाएर थप चार देशको गैरआवासीय कूटनीतिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने र श्रमिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउने, रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकट बेहोर्ने सुनिश्चित गर्ने तथा मागपत्र प्रमाणीकरणअघि कडा जाँच गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

साथै राहदानी सेवामा द्रुत सुधार गर्दै नेपालको राहदानी विभागसँग समन्वय गरी ढिलासुस्ती हटाउने, तयार भएको राहदानी सुरक्षित कुरियरमार्फत सिधै श्रमिकको कार्यस्थलसम्म पुऱ्याउने, मोबाइलबाट ट्रयाक गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने र गम्भीर बिरामी वा आकस्मिक अवस्थाका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने योजना पनि उनले पेस गरे।