विराटनगर। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, अधिकारको दोहोरोपन र हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी गठन तथा कर्मचारी समायोजनको काम तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग एकीकृत रूपमा माग गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गर्दै संविधानप्रदत्त प्रादेशिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नेपालको संविधानले प्रदेश प्रहरी र शान्ति-सुरक्षालाई प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको भए पनि संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा समेत समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन र संरचना निर्माण गरी प्रहरी संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत-साधन अविलम्ब प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी संघीय संसद्‌मा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय  निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न तथा संघीय सरकार मातहत रहेका तर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग बाँझिने दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय र संरचनाहरू खारेज, समायोजन वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा आएर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने र ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व र रोयल्टीको विद्यमान बाँडफाँट ढाँचालाई प्रदेश अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गर्न, सवारी नियम उल्लंघनबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रादेशिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन्।

यस मञ्चमार्फत सडक, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र विपद् व्यवस्थापनजस्ता साझा हितका क्षेत्रमा संयुक्त आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा, पोखरा-सुर्खेत, जनकपुर-पोखरा र भैरहवा-धनगढीलगायत रणनीतिक हवाई मार्गहरूमा सीधा अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन प्रदेश सरकार मातहतका अनावश्यक संरचनाहरू पुनर्गठन वा खारेज गर्ने र सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग रोक्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अड्चन हटाउन आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन संघ सरकारलाई आग्रह गर्दै सम्मेलनले घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूको नियमित समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षको एक पटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।