काठमाडौं।नेपालमा विद्युत् व्यापारका निम्ति पहिलोपटक निजी क्षेत्रका लागि पनि औपचारिक बाटो खुलेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने गरी आशयपत्र  जारी गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्। यससँगै निजी क्षेत्रले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् बजार खोज्न र व्यापारको तयारी गर्न पाउने भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने तथा संरचनात्मक सुधारतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई अब वैदेशिक बजार पहिल्याउन, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिद-बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर मिलेको छ।

लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यस निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।

यसअघि निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माण र उत्पादनको अधिकार भए पनि अन्तरदेशीय व्यापारको प्रत्यक्ष कारोबारका लागि स्पष्ट कानुनी बाटो थिएन। अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीहरूले आशयपत्रका आधारमा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, बजार पहिचान गर्न र साझेदारहरूसँग छलफल एवम् सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

तथापि, यो आशयपत्रले कम्पनीहरूलाई व्यापार सञ्चालन अघिको पूर्वतयारीका लागि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।

विद्युत् व्यापारको औपचारिक सञ्चालन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) को कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको प्रयोग गर्नका लागि भने प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। खुला पहुँच र प्रसारण प्रणाली प्रयोगका सर्त पूरा नगरी आशयपत्रकै भरमा मात्र व्यापारिक कारोबार गर्न भने पाइने छैन।

आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडा सर्तहरू पनि अघि सारेको छ। कम्पनीले आफू कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरिएका कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग नगर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। आशयपत्र पाउँदैमा स्वतः अनुमतिपत्र प्राप्त हुने दाबी गर्न पाइने छैन भने कम्पनी र साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक तीन महिना (त्रैमासिक) सकिएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पादित काम, उपलब्धि, लक्षित प्रगति, देखिएका समस्या र भावी कार्ययोजना खुलाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले आवश्यक परे थप स्पष्टीकरण वा कागजात माग्न सक्नेछ।

साथै, कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। सर्त उल्लंघन गरेमा, झुट्टा विवरण पेस गरेमा वा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षामा असर परेमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ।

आशयपत्रको म्याद कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिले अधिकतम दुई वर्षको हुनेछ। म्याद थप गर्नुपरेमा अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

सरकारको यस निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ।

निजी क्षेत्रले सम्भावित खरिदकर्ता र साझेदार खोज्न थालेपछि बजारको माग, मूल्य र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुनेछ, जसले भविष्यमा उत्पादनतर्फ हुने लगानीलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता बढेसँगै नेपालको विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ उन्मुख हुने बलियो आधार खडा भएको छ।