काठमाडौं । इस्लामिक गणतन्त्र इरानका दोस्रो सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेईको निधन भएको सात महिना बितिसकेको छ। तर उहाँको राजनीतिक इच्छापत्र भने अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

यस अवधिमा उनको सन् १९६३ अप्रिलमा लेखिएको एउटा पुरानो व्यक्तिगत इच्छापत्र मात्रै जारी गरिएको छ। अली खामेनेईको इच्छापत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ त भएकै छ, उनका उत्तराधिकारीको आवाज वा तस्बिरसमेत हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

यी दुवै मामिलामा सरकारको सर्वोच्च तहसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू गुपचुप राखिएका छन्। सत्ताको शक्ति केन्द्रहरूमा पनि यसलाई बाहिर ल्याउन कुनै ठोस पहल भइरहेको देखिँदैन।

सरकारी स्रोतहरूले विभिन्न अवसरमा इच्छापत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास भने गरेका छन्, तर उनीहरूका उत्तरले विषयलाई स्पष्ट पार्नुको साटो अझ बढी जेल्याइदिएको छ।

इच्छापत्रका बारेमा आधिकारिक मञ्चहरूबाट सर्वोच्च नेताको निवासमा भएको बमबारीका क्रममा उक्त दस्तावेज नष्ट भएको हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, सर्वोच्च नेतासँग सम्बद्ध निकायको रेखदेखमा प्रकाशित हुने ‘एत्तेलाआत’ पत्रिकाले इच्छापत्र सम्भवतः भग्नावशेषमुनि दबेको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, तेहरानका मेयर अलिरेजा जाकानीले अली खामेनेईका हस्तलिखित सामग्रीहरू र उनको निजी पुस्तकालय नष्ट भएको बताएका छन्। त्यसैले इच्छापत्र पनि नष्ट भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

यी दाबीहरूलाई मान्ने हो भने, देशका सर्वोच्च नेताको राजनीतिक इच्छापत्रजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज उहाँको निजी पुस्तकालयजस्तो ठाउँमा राखिएको हुनुपर्छ।

तर यस्तो हुनु व्यावहारिक रूपमा असम्भवप्रायः देखिन्छ।

खास गरी रुहोल्लाह खोमेनीको राजनीतिक इच्छापत्रका दुई वटा छुट्टाछुट्टै प्रतिहरू सिलबन्दी गरेर राखिएको इतिहासलाई हेर्दा यो पत्यारिलो लाग्दैन। तीमध्ये एउटा प्रति ‘आस्तान-ए-कुड्स’ मा र अर्को प्रति ‘एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्स’ (विशेषज्ञहरूको सभा) मा सुरक्षित राखिएको थियो।

अली खामेनेईको इच्छापत्रलाई लिएर सर्वसाधारणमा चासो र उत्सुकता छ। तर इच्छापत्र सार्वजनिक हुनेबित्तिकै इरानको सत्तामा कुनै ठूलो परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने भने होइन।

इच्छापत्रको वास्तविक प्रभाव सत्तामा रहेका मानिसहरूले त्यसमा लेखिएका कुराहरूको कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।

दृष्टान्तका लागि, जुन १९८९ मा इस्लामिक गणतन्त्र इरानका संस्थापक रुहोल्लाह खोमेनीको निधन भयो। त्यसलगत्तै सरकारी अधिकारीहरूले उनीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरे।

तर, सोही क्रममा उनीहरूले खोमेनीको इच्छापत्रमा उल्लेख गरिएका केही स्पष्ट निर्देशनहरूलाई भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिदिए। यसबाट उनीहरूलाई कुनै खास कठिनाइ वा चुनौतीको सामना पनि गर्नुपरेन।

खोमेनीको लामो इच्छापत्रमा इरान र विश्वको परिस्थिति, इतिहास र धार्मिक विषयहरूसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समावेश थिए।

यसका साथै, सरकारको कार्यसञ्चालनलाई लिएर केही स्पष्ट निर्देशनहरूसमेत दिइएका थिए।

त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्देशन के थियो भने— सेना, प्रहरी, रिभोलुसनरी गार्ड्स, बासिज र अन्य सशस्त्र सङ्गठनहरू राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहनुपर्छ।

तर, उनका उत्तराधिकारीको कार्यकालमा भने यसको ठीक उल्टो भयो। रिभोलुसनरी गार्ड्स र खास गरी बासिज इरानका सबैभन्दा ठूला र शक्तिशाली राजनीतिक सङ्गठनका रूपमा स्थापित भए।

यी सङ्गठनहरूले राजनीतिक तथा चुनावी प्रतिस्पर्धामा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे।

रुहोल्लाह खोमेनीले आफ्नो इच्छापत्रमा आफ्नो निधनपछि आफ्ना नाममा भनिने कुराहरूलाई कसरी लिने भन्नेबारे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्देश दिएका थिए।

वास्तवमा, यसलाई उनको इच्छापत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश मान्न सकिन्छ।

उनले लेखेका थिए, “मेरो नाममा जे जति भनिएको छ वा भनिनेछ, त्यसलाई तबसम्म आधिकारिक वा सत्य मानिने छैन, जबसम्म त्यो मेरो आफ्नै आवाजमा हुँदैन वा त्यसमा मेरो हस्तलेखन र हस्ताक्षर भई विज्ञहरूले पुष्टि गर्दैनन्। यसबाहेक, यदि मैले इस्लामिक गणतन्त्रको टेलिभिजनमार्फत कुनै कुरा भनेको छु भने त्यसलाई मात्र सत्य मान्न सकिनेछ।”

यति हुँदाहुँदै पनि, ‘एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्स’ मा इच्छापत्र वाचन गरिएको केही घण्टामै अकबर हासेमी रफसञ्जानीले एउटा दाबी गरे।

पूर्व सर्वोच्च नेताले व्यक्तिगत रूपमा आफू र अहमद खोमेनीसँग अली खामेनेई उनको उत्तराधिकारी बन्नका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताएको रफसञ्जानीको भनाइ थियो।

सरकारी स्रोतहरूका तर्फबाट उक्त बैठकबारे जारी विस्तृत विवरणहरू र त्यहाँ उपस्थित विरोधी राजनीतिक गुटका नेताहरूको भनाइले नयाँ सर्वोच्च नेताको चयन यही कथित अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर गरिएको पुष्टि गर्छ।

त्यस बैठकमा उपस्थित कसैले पनि यदि रुहोल्लाह खोमेनीको इच्छापत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई बेवास्ता नै गर्नु थियो भने त्यसलाई वाचन गरेर सुनाउनुको के औचित्य थियो भनी प्रश्नसम्म उठाएनन्।

जीवनको अन्तिम समयसम्म सत्तामा रहने नेताहरूको इच्छापत्र सरकारसँग जोडिएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमध्ये एक मानिन्छ।

यसको मुख्य कारण के हो भने, यस्ता नेताहरू निश्चित अवधिपछि पद छाड्ने राष्ट्रपतिहरूभन्दा फरक हुन्छन्।

यी नेताहरू जीवित रहेसम्म देशका अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय लिइरहन्छन्।

त्यसैले सत्ताभित्र रहेका विरोधी गुटहरूका लागि यी नेताहरूको इच्छापत्रलाई कसरी बुझ्ने, सार्वजनिक गर्ने वा उनीहरूपछिको नयाँ राजनीतिक दौरका लागि लुकाएर राख्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यससँग उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक हित जोडिएको हुन्छ।

यसको एउटा चर्चित ऐतिहासिक उदाहरण सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिका नेता भ्लादिमिर लेनिनको इच्छापत्र हो।

वास्तवमा त्यो सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको एउटा पत्र थियो।

त्यसमा पार्टीका ठूला नेताहरूका कमजोरीको आलोचना गरिएको थियो। साथै जोसेफ स्टालिनको हातमा सत्ता केन्द्रित हुँदै गएकोप्रति स्पष्ट चेतावनी दिइएको थियो।

लेनिनको निधनपछि यो पत्र केवल पार्टीका बन्द बैठकहरूमा वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूलाई मात्र पढेर सुनाइयो।

स्टालिनले पार्टीभित्रका आफ्ना सहयोगीहरूको मद्दतले यसलाई सर्वसाधारणसामु आउन दिएनन्।

यद्यपि, सन् १९२६ मा ‘न्यूयोर्क टाइम्स’ ले यस इच्छापत्रको विवरण सार्वजनिक गरिदिएको थियो।

तर सोभियत सङ्घमा भने लेनिनको निधन भएको ३२ वर्षपछि, अर्थात् सन् १९५६ मा मात्र यसलाई सर्वसाधारणका लागि प्रकाशित गरियो।

त्यसबेला सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले स्टालिनविरोधी अभियान चलाइरहेका थिए।

चीनमा पनि सन् १९७६ मा माओत्सेतुङको निधनपछि उnले छाडेका निर्देशनहरू अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ताको सङ्घर्षसँग जोडिन पुगे।

चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओले कुनै लिखित राजनीतिक इच्छापत्र छाडेका थिएनन्।

तथापि, आफ्नो निधनभन्दा करिब २० वर्षअघि उनले कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै शक्तिशाली नेताहरूसँगै एउटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त दस्तावेजमा पार्टी नेताहरूको शवको अन्त्येष्टि (दाहसंस्कार) गरिनुपर्ने र उनीहरूको सम्झनामा विशाल समाधिस्थल वा मकबरा बनाउन नहुने उल्लेख थियो।

यसको मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट शासनभन्दा अघिदेखि चल्दै आएको परम्परागत धार्मिक अन्त्येष्टि प्रथा र मृत व्यक्तिको व्यक्तिपूजा गर्ने परिपाटीको विरोध गर्नु रहेको मानिन्छ।

तर माओका उत्तराधिकारी हुआ गुओफेङ र उनका सहयोगीहरूले माओको यो निर्देशनलाई सार्वजनिक गरेनन्।

पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीहरूका सामु आफ्नो सत्ता मजबुत बनाउन उनीहरूलाई आफ्ना निर्णयहरू औचित्यपूर्ण ठहर्‍याउने राजनीतिक प्रतीकहरूको आवश्यकता थियो।

उनीहरूले माओका लागि एक विशाल समाधिस्थल बनाए र उनको शवलाई ममीका रूपमा सुरक्षित राखे। यो चीनका प्राचीन सम्राटहरूको परम्पराभन्दा पनि अगाडिको व्यवस्था थियो।

यसको चार वर्षपछि चीनका अर्का नेता डेंग सियाओपिङले एक अन्तर्वार्तामा माओका निर्देशनहरू र उनको निधनपछि लिइएका निर्णयहरू पछाडिका राजनीतिक बाध्यताबारे खुलासा गरेका थिए।

यद्यपि, वर्तमान समयमा इस्लामिक गणतन्त्र इरानको परिस्थिति सन् १९७६ को चीन वा सन् १९२४ को सोभियत सङ्घको भन्दा धेरै अर्थमा फरक छ।

अयातोल्लाह अली खामेनेईको इच्छापत्र कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सम्भव छैन।

यदि अन्त्यमा यस नामबाट कुनै दस्तावेज बाहिर आइहालेछ भने पनि सबै पक्षले त्यसलाई वास्तविक र प्रमाणिक मान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

तर यी तमाम प्रश्नहरूका बाबजुद अली खामेनेईले आफ्नो राजनीतिक इच्छापत्रको नाममा कुनै दस्तावेज नै तयार पारेका थिएनन् होला भनेर पत्याउन निकै गाह्रो हुन्छ।

त्यसमाथि, उनको निवासमा भएको बमबारीका क्रममा नष्ट भएकाले मात्रै इच्छापत्र बाहिर आउन नसकेको हो भन्ने कुरा पत्याउन अझै कठिन छ।

अन्ततः, हालको घटनाक्रम पनि विगतमा विश्वमा घटेका यस्तै ऐतिहासिक घटनाहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको सम्भावना बढी देखिन्छ।

अर्थात्, नयाँ सर्वोच्च नेता वा उनको टोलीले कुनै रणनीतिक कारणले गर्दा पूर्व नेताको इच्छापत्रलाई तत्कालका लागि सार्वजनिक नगर्नु नै आफ्नो राजनीतिक हितमा देखेको हुन सक्छ।