काठमाडौं। संघीय सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा प्रसिद्ध गायिका तथा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति र सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ लगायतका केही सङ्घ-संस्थाहरूले उनको सम्पत्ति र नागरिकताको विषय उठाउँदै विरोध जनाइरहेका छन् भने अर्कातिर कूटनीतिक, बौद्धिक तथा विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्रका विज्ञहरूले उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा भइरहेको आलोचनाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आनी छोइङ डोल्माले आफू सत्कर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले यस्ता दबाब र आलोचनाबाट पटक्कै विचलित नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

सरकारले गरेको विश्वासप्रति आभार प्रकट गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय सन् २०१८ को अन्त्यतिर नै कानुनी रूपमा टुंगिसकेको र आफूले पद माग्न कतै निवेदन नदिएको उल्लेख गरिन्।

विगतमा बैंकमार्फत सोझो बाटोबाट आएको वैधानिक पैसाको विषयमा कर्मचारीतन्त्रबाट घुसखोरी र कमिसनको नियतले दुःख दिइएको स्मरण गर्दै उनले नियमसम्मत रूपमै त्यो समस्या पार लगाएको दाबी गरिन्।

डाँडामा कुटी बनाएर आनन्दको जीवन बिताउने योजना बनाइरहेका बेला सरकारले एउटा पवित्र संस्थालाई सुधार गर्न जिम्मेवारी दिएकाले त्यसलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेको उनले बताइन्।

विगतमा कोषको उपाध्यक्ष बन्नका लागि ठुलो रकमको चलखेल हुने गरेको सुनेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक स्वार्थ र लालच भएका व्यक्तिहरूको खराब नियतका कारण संस्था बदनाम भएको धारणा राखिन्।

नयाँ सरकारको नयाँ रणनीति र शुद्धीकरणको कदमले गर्दा विगतमा गलत काम गर्नेहरू अतालिएको र आफ्ना पुराना कर्तुतहरू बाहिर आउने डरले मान्छे परिचालित गरेर नियतवश विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ।

नागरिकताको विषयमा टिप्पणी गर्दै नेपालमै जन्मिएको ५५ वर्ष भइसकेपछि यस्ता निरर्थक प्रश्न उठाउनु जायज नभएको र सम्बन्धित निकायमा खोजतलास नगरी मनलाग्दी प्रचार नगर्न उनले मिडियालाई समेत आग्रह गरेकी छन्। बुद्धको जन्मथलोलाई संसारभरका बौद्धमार्गीहरूको पवित्र थलोका रूपमा विकास गर्न टाउकोले टेकेर भए पनि आफ्नो धर्म र जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएकी छन्।

अर्कातिर, आनी छोइङ डोल्माले कोषलाई शुद्धीकरण गर्ने र ५ वर्ष निर्धक्क सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा विरोध पक्ष भने आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सह-संयोजक राम विकास चौधरीले विगतका सम्झौता र मान्यताविपरीत भएको यो नियुक्ति सरासर गलत रहेको दाबी गर्दै विरोध कार्यक्रम जारी राखिएको र थप बृहत् सभाको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरू समेत यस नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेको दाबी गर्दै महाअभियानले यस कदमले गलत नजिर स्थापित गर्ने र कोषको वास्तविक विकास अवरुद्ध हुने जिकिर गरेको छ।