काठमाडौं। उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सुविधाको गाडी आफैँ चलाएमा सवारी चालक (ड्राइभर) ले पाउने बराबरको तलब रकम आफैँले पाउने भएका छन्।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका उच्च अधिकारीहरूलाई सवारी चालक राख्ने वा आफैँ गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइनेछ।

यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैँ हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिक रूपमा सोझै उनीहरूको नियमित तलब-भत्तामा थपेर (खप्ट्याएर) प्रदान गरिनेछ।

हाल निजामती सेवामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा आफैँ गाडी चलाउने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले आफ्नो नियमित पारिश्रमिकका अतिरिक्त मासिक रूपमा उक्त रकम पनि प्राप्त गर्नेछन्।

निर्देशिकाको दफा १२ (४) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव (वा सो सरह) का अधिकारीहरूले मात्र पाउनेछन्। उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका अन्य तहका कर्मचारीहरूलाई भने सवारी चालकको सुविधा नै उपलब्ध गराइएको छैन।

सम्बन्धित उच्च अधिकारीले सरकारी गाडी प्रयोग गरे पनि वा व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गरे पनि यो नियम लागू हुनेछ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा उच्च प्रशासकहरूलाई मासिक रूपमा ठूलो रकम नगदका रूपमा प्राप्त हुने देखिन्छ। उनीहरूले गाडी खरिदका लागि प्राप्त गर्ने ६० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋणका अतिरिक्त इन्धन र मर्मत खर्च पनि बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा पाउनेछन्।

उदाहरणका लागि, मुख्यसचिव वा सचिवले आफैँ गाडी चलाएमा इन्धन खर्चबापत वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ (मासिक करिब ११,६६६ रुपैयाँ) र मर्मत खर्चबापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँ (मासिक करिब ८,३३३ रुपैयाँ) पाउँछन्। यसमा चालकको तलबबापतको रकम थपिँदा सचिव तहका अधिकारीले गाडी चलाएबापत मात्रै आफ्नो नियमित तलब बाहेक मासिक झण्डै ४५ देखि ४६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्नेछन्।

यसैगरी, सहसचिवले आफैँ गाडी चलाएमा इन्धन (मासिक १०,००० रुपैयाँ), मर्मत (मासिक ६,२५० रुपैयाँ) र ड्राइभरको तलबसहित मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन्।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा राज्यकोषबाट तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा ठूलो दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पर्दै आएको छ। अधिकारीहरू स्वयंले गाडी हाँक्दा चालकको अतिरिक्त दरबन्दी घटाउन सकिने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उच्च पदस्थहरूमा ‘आफ्नो काम आफैँ गर्ने’ संस्कृतिको विकास हुने दाबीसहित सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो।