नेपालमा जेनजी  आन्दोलन अघि बढ्दै गर्दा यसको नेतृत्व लिनका लागि युवाहरूले बालेन शाहलाई गुहारेका थिए। उनी प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा नउत्रिए तापनि उनकै निर्देशन र आह्वानलाई मानेर युवाहरू अघि बढेको देखिएको थियो।

तर, पछि जेनजी युवाहरूलाई संसद् भवनतर्फ डोर्‍याएर लैजाने आपराधिक योजना कसले बनायो भन्ने तथ्य जनसमक्ष आउन सकेको छैन। यद्यपि, वैदेशिक शक्तिहरूको आडमा नेपालभित्रै रहेका माओवादीलगायतका दल र तिनका कार्यकर्ताहरूको यसमा हात रहेको विश्लेषण गरिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रमाण बाहिर नआए पनि आन्दोलनका क्रममा महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन र शीर्ष नेताका घरहरू जलाउने भीडमा प्रायः राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरू देखिएका थिए। यही कारणले गर्दा पनि भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न दोषीहरूलाई हालसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।

भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नाघेपछि आक्रोशित युवाहरूले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तोडफोड र आगजनीतर्फ मोडेर स्वार्थी, अवसरवादी र आपराधिक तत्त्वहरूले अनुचित फाइदा उठाए।

त्यसपछि युवाहरूलाई बालेन शाहकै विश्वासमा सैनिक मुख्यालयमा समन्वयका लागि पठाइएको थियो, जहाँ उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेन्डा राख्न लगाए। तर, प्रतिनिधिसभासँगै संविधान नै विघटन गराउने प्रस्ताव गर्ने हिम्मत भने बालेनले गर्न सकेनन्।

जबकि त्यतिबेला बालेनले जे-जे अह्राउँथे, जेनजी युवाहरूले ती सबै माग पूरा गराउन सक्ने अवस्था थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा विरोधी दलहरू पूर्ण रूपमा डराएर लुक्ने अवस्थामा रहेकाले कसैले पनि यसको विरोध गर्ने हिम्मत गर्दैनथे। अहिले आएर त्यही २०७२ सालको राष्ट्रघाती संविधान बालेन सरकारका लागि घाँडो साबित भएको छ।

अहिलेको संविधान कायम रहिन्जेल यो सरकारले ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन। किनभने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकायहरूमा उनै पुराना दलहरूले नियुक्त गरेका अख्तियार प्रमुख र न्यायाधीशहरू आसीन छन्, जसलाई हटाउन बालेन सरकार सक्षम देखिँदैन।

यो विवशता बुझेर पनि बालेनले जनतालाई स्पष्ट पार्न नसकेको मात्र होइन, अध्यादेशमार्फत संविधानका आवश्यक बुँदाहरू संशोधन गर्ने हिम्मत पनि देखाउन सकेका छैनन्। यसै कारणले गर्दा अहिले जनताले चुनेको दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार पनि बिस्तारै बदनाम हुँदै गएको छ।

अहिले नेपाली जनताले चाहेको मुख्य कुरा भनेको नेपालका ठूला भ्रष्ट प्रमुख नेताहरूदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा अङ्गका केही पूर्वप्रमुखहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो।

वर्तमान संविधानमा संशोधन नभएसम्म अहिलेको अख्तियारले निष्पक्ष कारबाही गर्न सक्दैन, किनकि अख्तियारका प्रमुखहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा जाकिने सम्भावना रहन्छ। धेरैजसो राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारका साथै राष्ट्रघातमा पनि संलग्न देखिएका छन्।

विगतमा नेपाली कांग्रेसलाई ‘कोशी र गण्डकी बेचेको’ भनेर गाली गर्ने कम्युनिस्टहरू बहुदलीय व्यवस्था आएपछि एमाले समेतको सहभागितामा महाकाली सन्धि गरेर नेपालको अधिकार र भूमिलाई कुण्ठित बनाउन पुगे। महाकाली सन्धि गर्दा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले स्वयं सदनमा प्रस्ताव पेस गरी भारतलाई खुसी पार्दै नेपाललाई ठूलो हानि पुर्‍याएका थिए।

त्यस्तै, कांग्रेसलाई देशका उद्योगहरू लिलाम गरेर राजस्व घटाएको र बेरोजगारी बढाएको आरोप लगाउने कम्युनिस्टहरू स्वयं आफ्ना विश्वासी व्यापारीहरूलाई राष्ट्रको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा लिजमा दिन थालेपछि एमाले अझ बढी बदनाम हुँदै गयो।

यी सबै भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने सशक्त संविधान र बलियो, क्षमतावान् नेतृत्व देशले खोजेको थियो। तर, अहिले नेपाली जनताले ठूलो विश्वास गरेका बालेन शाहलाई पनि काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिँदै छ।

खासगरी एमाले र माओवादीले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकारलाई धम्क्याउने र ‘आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछौँ’ भन्दै अनर्गल प्रलाप गरिरहँदा पनि सरकार दृढ भएर अघि बढ्न हिचकिचाएको आभास हुन्छ। तर, देशका आमजनता अझै पनि बालेन सरकारकै पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गहराईबाट बुझ्न आवश्यक छ।

सरकारमा बस्नेहरू सबैले नेपालको वास्तविकता, संस्कार र संस्कृति बुझेका छन् जस्तो देखिँदैन। तीमध्ये विद्वान् भनाउँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेहरू सिधै नेपालको सनातन धर्म, राजसंस्था तथा नेपाली सेनाको विरोधमा बोल्ने गर्छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको चाहनाभन्दा पनि पश्चिमाहरूको हितअनुकूल कार्य गरिरहेका छन्।

अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, तर उनले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ मानिएको कृषि क्षेत्रको विकासमा कुनै ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन, न त बजेटको आकार नै बढाएका छन्।

यसका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो। नेपालमा बर्सेनि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात गरिरहनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, जसको मुख्य कारण कमिसनको खेल नै हो।

अर्थमन्त्री स्वयं विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख भइसकेका र कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ता हुन्, त्यसैले उनीबाट नेपालले धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको शक्ति सन्तुलनको तानातानका कारण स्वर्णिम वाग्लेहरूले अनुचित फाइदा उठाउन सक्छन्।

यसैगरी, कृषिका लागि जैविक मल, अर्गानिक मल, उन्नत बीउबिजन र आधुनिक प्रविधि गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउने कुनै ठोस योजना देखिँदैन। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक चिकित्सक र नर्सहरूको चरम कमी भइरहँदा पनि मेडिकल कलेजहरूले क्षमता भएर पनि आफ्ना कलेजहरूमा आवश्यकतानुसार चिकित्सक र नर्सहरूलाई तालिम दिन पाइरहेका छैनन्।

यी सबै समस्या डा. गोविन्द केसीको बारम्बारको अनसनका कारण डराएर उत्पन्न भएको हो कि भन्ने लाग्छ। देश र जनताको हितमा एक जना व्यक्तिको अनसनका कारण देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाधा पुग्छ भने सरकारले त्यस्ता अवरोधहरू हटाउन बाध्य हुनुपर्छ।

अधिकांश जनताले ‘सेतो हात्ती’का रूपमा रहेको संघीयताका नाममा अचानक लादिएको प्रदेश सरकारहरू तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ भनिरहेका छन्।

त्यसैगरी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका हिन्दू, बौद्ध तथा किराँत धर्म मान्नेहरूलाई अपहेलना गर्दै केवल इसाईकरण प्रवर्द्धन गर्न र पश्चिमाहरूलाई खुसी पार्न अचानक संविधानमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता हटाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यो धर्मनिरपेक्षता केही पश्चिमा शक्ति र भारतीय कांग्रेसकी सोनिया गान्धीको दबाबमा ल्याइएको थियो।

नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिहरूलाई एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थामा कायम गर्न सकिएमा वैदेशिक दबाबलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेलजस्ता राजनीतिक दलका सक्रिय अवसरवादी नेताहरूको ठाउँमा राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गरिएमा नेपालको धर्म, संस्कृति र राष्ट्रियताको रक्षा मात्र हुने छैन, वैदेशिक दबाब र प्रभाव घटाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यी सबै कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन अपरिहार्य छ। यसका लागि पुराना दलहरू बाधक बन्न खोजे पनि रास्वपा र राप्रपाको संयुक्त समर्थनमा दुई-तिहाइ बहुमत पुग्न सक्छ। अन्यथा, भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत सङ्कलन गर्न सकिनेछैन र उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा धेरै टाढाको विषय बन्नेछ। यसो हुन नसकेमा चोलेन्द्र शम्शेर जस्ता भ्रष्ट र दीपक भट्ट जस्ता नामुद दलाल एवं सेटिङका खेलाडीहरूको रजगज कायमै रहनेछ।

अहिलेको सरकारले केही राम्रा कामहरू अघि बढाएको त छ, तर ती सबैलाई ओझेलमा पार्दै ठूला भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघातीहरू बाहिर बसेर ठूलो हल्लाखल्ला गरिरहँदा जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा जेनजी युवाहरूको सपना पूरा नहुने मात्र होइन, विरोधी दलहरूले समेत सरकारविरुद्ध गालीगलौज गर्ने अवसर पाएका छन्।

बालेन शाहले जेनजी आन्दोलनलगत्तै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गराए तापनि उनलाई केवल निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मात्र दिइयो। त्यतिबेला ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने म्यान्डेट नदिइएकाले अब त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बालेन सरकार स्वयंले लिँदै ती भ्रष्ट नाइकेहरू सबैको फाइल खोलेर द्रुत गतिमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरोस्।

कमसेकम विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उपायहरू खोजियोस् तथा विदेशमा रहेका क्षमतावान् नेपाली वैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर र उद्योगपतिहरूलाई शीघ्र स्वदेशमा बोलाएर उनीहरूको ज्ञान र क्षमताको सदुपयोग गरियोस्। बालेन सरकार, अब ढिला भइसक्यो!