काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसीले प्रहरी संगठनभित्रका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न तत्काल संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङबाट दज्र्यानी चिह्न प्राप्त गरेपछि उनले विशेषगरी प्रहरी जवान र हवल्दार तहका कर्मचारीका गुनासा सुन्ने संयन्त्र तत्काल गृह मन्त्रालयमै प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने बताए।

उनले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरे। प्राप्त दज्र्यानी चिह्न कुनै व्यक्तिको पदोन्नति मात्र नभई राज्य, नेपाली जनता र सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीप्रतिको विश्वासको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘ विशेषगरी आधारभूत तहका प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारहरूका गुनासा सुन्ने एउटा संयन्त्र तत्काल सुरु गर्नेछौँ । गृह मन्त्रालयमै प्राथमिकताका साथ यो संयन्त्र सञ्चालन गर्नेछौँ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा गृह मन्त्रालयप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यो दज्र्यानी चिह्न एक व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, नेपाल राज्य, नेपाली जनता र सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीप्रतिको भरोसा पनि हो ।’

केसीले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकसहित पूर्वप्रहरी नेतृत्वले संगठनमा स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई आफ्नो कार्ययात्राको आधार बनाउने बताए । साथै, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका क्रममा बलिदान दिने अमर प्रहरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते प्रहरी कर्मचारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता प्रहरी कर्मचारीको खोजीका लागि कामना गरे ।

उनले अहिले अपराधको स्वरूप र समाजको अपेक्षा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै साइबर ठगी, अनलाइन वित्तीय अपराध, क्रिप्टो कारोबार, डीपफेक, भ्रामक सूचना, संगठित तथा अन्तरदेशीय अपराध, लागुऔषध, मानव बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।

खुला सीमानाको दुरुपयोग तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका अपराध नियन्त्रण पनि प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनलगायत पछिल्ला घटनाक्रमले प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा बल प्रयोगको मर्यादाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए । प्रहरीप्रतिको जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम, बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागीजस्ता विपद्मा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

आईजीपी केसीले प्रहरी संगठनभित्र स्रोतसाधन तथा भवनको अभाव, लामो कार्यघण्टा, सरुवा–बढुवामा निष्पक्षता र कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई संस्थागत चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । यी चुनौतीलाई संगठन रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।