काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ अघि सरकारले लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ५९ वटा कानुनका ४९४ दफा संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसको जानकारी दिएकी हुन्।

साउन १ गतेयता मन्त्रिपरिषद्बाट ५४ भन्दा बढी विधेयक स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्मेलन अगावै कानुनी सुधारका काम सम्पन्न गर्न चाडपर्व र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम भइरहेको बताइन्। “पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिएकाले अब पूर्वतयारीलाई अन्तिम रूप दिन दोब्बर गतिमा काम गर्नुपर्ने दबाब छ,” उनले भनिन्।

संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने र पछि त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसद्का दुवै सदनबाट पारित गराइने संवैधानिक प्रक्रियाबारे उनले स्पष्ट पारिन्।

पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि आवश्यक कानुनी सुधार कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहसँग जोडिएको विषय नभएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेकाले कानुनी अवरोध हटाउने विषयमा साझा बुझाइ बनेको उनले उल्लेख गरिन्।