काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिइने बताएका छन्।

बिहीबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक लगानी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। यसलाई उनले इतिहासमै महत्त्वपूर्ण ‘ओम्निबस लेजिस्लेसन’ (एकीकृत कानुनी सुधार) को रूपमा व्याख्या गरे।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा त्यसको पुँजी परिचालन नगरी ठूला लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। “सरकारको २१ खर्बको बजेटले मात्र केही हुँदैन, अर्थतन्त्रको बाँकी ७० खर्बभन्दा फराकिलो अंशलाई चलायमान बनाउनैपर्छ,” उनले भने।

पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, क्लिन इनर्जी बन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सफलताको उदाहरण बनेजस्तै अब सडक, प्रसारण लाइन र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी लगानी र सञ्चालनको अवसर दिइने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र १ खर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। मन्त्री वाग्लेले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी निर्माण नै भएकाले पुराना र लगानीप्रतिकूल कानुनहरू संशोधन तथा खारेज गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।