हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशस्तरको प्रहरी ऐन २०७६ बन्ने बताएका छन्।
उनले अन्तर प्रदेशसभाको भ्रमणबाट संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि परिपक्व र जिम्मेवार भई ऐन कानूनको तर्जुमा गर्न तथा संसद्को भूमिकालाई थप ऊर्जाशील बनाउन मद्दत पुगेको बताएका हुन।

सभामुख श्रेष्ठले शुक्रबार प्रदेश सरकारले र प्रदेशस्तरमा निजामती कर्र्मचारी सेवा ऐन २०७६ को विधेयक दर्ता गराई छलफलमा ल्याइने तयारी गरिरहेको बताए । उनले संसद्मा दर्ता हुने विधेयक, बैठकको कार्यसूचीको फोटोकपी र बैठकमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय महत्वका विषयका विवरण सञ्चारमाध्यमलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताएका छन्।

प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलो बैठक विसं २०७४ माघ १८ गते शुरु भई २०७५ वैशाख १४ गते अन्त्य भएको र दोस्रो बैठक २०७५ जेठ १ गते शुरु भई २०७५ पुस १२ गते अन्त्य भएको थियो । यसैगरी तेस्रो बैठक २०७५ चैत्र १७ देखि २०७६ वैशाख ५ गते र चौथो बैठक २०७६ वैशाख ३० गतेदेखि २०७६ भदौ २५ गते अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ गतेदेखि शुरु भई २०७६ भदौ २५ गतेसम्ममा ४५ विधेयक दर्ता भई बैठकले पारित गरेको थियो । सो पारित भएको ४५ विधेयकमध्ये हाल ४४ विधेयकमाथि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेको र एक विधेयकमा प्रमाणीकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी गराए।

प्रदेशसभामा नियमावलीअनुसार विभिन्न पाँच समितिको गठन गरिएको छ । ती समितिमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रदेशसभामा हाल ११० सदस्य कायम रहेकामा मङ्सिर १४ गते भक्तपुरमा हुने उपनिर्वाचनबाट प्रदेशसभामा कूल १ सय ११ सदस्य रहनुहुनेछ ।

प्रदेशसभामा हाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद एकसमेतले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।

प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कानून बनाउने, प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण गरी पारित गर्ने, संसद्मा रहेका विभिन्न समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने र न्याय सम्पादन समितिसम्बन्धी (विशेषाधिकारको उल्लङ्घन, अभियोगसम्बन्धी आरोपको प्रस्ताव) लगायत विषयमा कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रस्तुत हुने संसद् सचिवालयका प्रमुख सचिव घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रदेशसभा सचिवालयमा कूल ४७ कर्मचारी दरबन्दीअनुसार हाल ३७ कर्मचारी कार्यरत रहेको उक्त सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश नं ३ मा निर्वाचन क्षेत्र ६६, स्थानीय निकाय १ सय १९ र १३ जिल्ला समावेश छन् ।