काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा शुक्रवार भारत प्रशासित कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० हटाएकोबारे अनौपचारिक बैठक भएको छ। यो अनौपचारिक बैठक पाकिस्तानले लेखेको पत्रपछि आयोजना गरिएको थियो।

बैठक बन्द कोठामा भएको थियो। तर बैठक सम्पन्न भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले अनुच्छेद ३७० को मुद्दा आन्तरिक भएको र यसमा बाहिरी मान्छेको कुनै लेनादेना नभएको बताए।

उनले भारत सरकारको हालैको फैसला त्यहाँको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि भएको बताए। उनले भने जम्मू-कश्मीरमा स्थिति सामान्य बनाउन केही फैसला लिइएको बताए। अकबरुद्दीनले पाकिस्तानप्रति सङ्केत गर्दै भने, “एउटा देशले जिहाद र हिंसाको कुरा गरिरहेको छ तर हिंसाले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैन।”

चीनले के भन्यो ?

अकबरुद्दीनले यदि पाकिस्तानले भारतसँग कुराकानी गर्नु छ भने पहिले उसले आतङ्कवाद रोक्नुपर्छ भनेका छन्। न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मुख्यालयमा उपस्थित संवाददाता सलीम रीजवीले बीबीसी हिन्दीलाई जानकारी दिए अनुसार चीनका राजदूतले ‘सुरक्षा परिषद्‌का सदस्य राष्ट्रहरूले यो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउनुपर्ने र एक पक्षीय फैसला गर्न नहुने’ बताए।

साथै चीनको यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावको तहबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। र उसले कश्मीरमा असाध्यै खतरनाक स्थिति बन्न लागेको बताएको छ।

बैठकपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चिनियाँ राजदूत झाङ जुनले भने कि सदस्य राष्ट्रहरू कश्मीरको मानव अधिकारको स्थितिमाथि पनि चिन्तित छन्।उनले भने “महासचिवले पनि केहि दिन अघि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए। सुरक्षा परिषद्‌को बैठकको चर्चाका आधारमा भन्दा सदस्यहरूले जम्मू-कश्मीरको ताजा स्थितिमाथि गम्भीर चिन्ता जाहेर भएको छ।”

उनले भने, “उनीहरू त्यहाँ मानव अधिकारको स्थितिमाथि पनि चिन्तित छन्। सदस्यहरूको आम राय छ कि सम्बन्धित पक्ष कुनै पनि एकपक्षीय कदम नउठाउन् नत्र तनाव झन बढ्ने छ। किनभने त्यहाँ पहिले नै तीव्र र निकै खतरनाक तनाव छ।” यसै क्रममा चीनले लद्दाखको मुद्दा पनि उठायो। उसले अनुच्छेद ३७० लद्दाखबाट पनि हटेको छ र यसले आफ्नो सम्प्रभुतामाथि हमला मान्छ।

पाकिस्तानले के भन्यो ?

त्यसैगरि पाकिस्तानले आफूले कश्मीर मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिएको बताएको छ। पाकिस्तानका राजदूत मलीहा लोधीले कैयौँ दशकपछि यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा उठेको र यो मञ्चमा उठेकाले यो भारतको आन्तरिक नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा साबित भएको बताए।

मलीहाले भने “मलाई लाग्छ आजको बैठकले जम्मू-कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने कुरा खारेज गरिदिएको छ। चिनियाँ राजदूतले जम्मू-कश्मीरमा मानव अधिकारको स्थितिमा जोड दिएका छन्। त्यहाँ मानव अधिकारको स्थिति अत्यन्त खराब छ र भारत बेरोकटोक त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेको छ। यसबारे पनि आज सुरक्षा परिषद्‌ले चर्चा गरेको छ।” उक्त बैठकमा पाकिस्तान र भारत सामेल भएनन् किनभने यी दुवै देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌का सदस्य होइनन्। बीबीसी