काठमाडौं। असार २२ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १६ दिन बस्दै मंगलबार सकिएको छ। बैठकले विभिन्न १४ कार्यसूचीमा सहमतिका साथ निर्णय गर्याे।

बैठकले भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान संशोधन र मान्यता प्रदान गर्ने, पार्टी विधानअनुसार अवधि समाप्त भएका भ्रातृ संघहरुका सम्बन्धी, जनसम्पर्क समितिका सम्बन्धमा, स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत निर्देशन दिनेलगायत विषयमा निर्णय गरेको छ।

बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका सबै भातृसंस्थाको अधिवेशन ६ महिनाभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका सबै भातृसंस्थाको अधिवेशन ६ महिनाभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो।

कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्थामध्ये अधिकांशको अवधि समाप्त भइसकेको छ। नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको विधानअनुसार अवधि सकिएको छ।

किसान संघ र सेनानी संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष भइसकेको छ। कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न भ्रातृसंस्थाहरूको विधान अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँदको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न दुई साता समय दिइएको छ। ‘विधानमा एकरुपता ल्याउने, भ्रातृसंस्थाको संरचना, अवधि, आवेदन दिएका भ्रातृसंस्थाहरुलाई मान्यता दिने मापदण्डमा छलफल गरी सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

कांग्रेसमा सशक्त मानिएका भातृ संगठन नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारका गलत कामको खबरदारी हुन सकेको छैन भने माउ पार्टीले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। ६ महिनाभित्र सबै भातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन गर्न बैठकले निर्देशन दिएपछि कांग्रेसका भातृ संगठन चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले पार्टीको नियमावली, पार्टी विधानअनुसार अन्तरिम संरचना गठन प्रक्रिया अघि बढाउने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण एवं वितरण, पार्टीको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रतिवेदन प्रस्तुत, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत, अनुशासन समितिको कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत, काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका बीच पार्टी समायोजनका सन्दर्भमा यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।

गत असार २२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले छलफलका १४ कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए।