काठमाडौं। आगामी मंसिर १४ गते मुलुकका विभिन्न स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त रहेका स्थानमा हुन थालेको निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले उम्मेद्वारी छनोट गरिसकेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको छैन। उम्मेद्वार चयन गर्न भन्दै काग्रेसले कात्तिक सात गते बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति विवादका कारण स्थगित भएपछि कांग्रेसले उम्मेद्वार चयन गर्न नसकेको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी विभागहरू गठनको प्रस्ताव गरेपछि कात्तिक सात गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रभावित भएको थियो। विशेष गरी कास्की-२ मा हुन लागेकाे उपनिर्वाचनमा जिल्लाबाट सिफारिस भएका अाएका १६ जनाकाे नाम मध्येबाट एक जनालाई चयन गर्नुपर्ने छ। नेकपाले उक्त क्षेत्रबाट तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईकाे नाम सिफारिस गरेकाे छ।

देउवा विधानविपरीत पार्टीका विभागहरू गठनको तयारीमा देखिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेको हो। कांग्रेसको विधानमा २८ वटा विभाग गठन गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ। सभापति देउवा यसअघिकै विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारै विभाग गठनको पक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेसको अघिल्लो विधानमा ४२ विभागको व्यवस्था थियो।

आफ्नो समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि देउवाले विधानमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा बढी विभाग गठनको तयारी गरेको इतर समूहका नेताहरूको बुझाइ छ । संस्थापन पक्षीय नेताहरू भने विधानमै केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक विभागहरू थप्नसक्ने प्रावधानमा टेकेर सभापति देउवाले विभाग थप गर्ने प्रस्ताव गरेको दाबी गर्छन्। ‘विधानमै केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक विभागहरू बढाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘सोही प्रावधानमा टेकेर सभापतिजीले छलफलका लागि विभाग थपको प्रस्ताव राख्नुभएको हो।’

सभापति देउवाले बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नेता पौडेलसँग विभाग थपबारे अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमा पौडेल सहमत नहुँदा बैठक बस्न नसकी स्थगित भएको छ। पौडेल पक्ष बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो । पौडेल पक्षका नेताहरू कोठे बैठकमा व्यस्त भएका कारण केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक प्रभावित भएको बताइएको छ।

बिहीबारको बैठकमा उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्ने एकमात्र कार्यसूची थियो। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको बैठक विभाग गठनको विवादमा स्थगित भएको हो।