बीबीसी । रुसी सफ्टवेअर नराखिएका ग्याजेटको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी रुसले एउटा नयाँ कानुन पारित गरेको छ। उक्त कानुन जुलाई २०२० देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसले स्मार्टफोन, कम्प्युटर र स्मार्ट टेलिभिजनलाई समेट्नेछ।

त्यस्तो कानुन बनाउने सरकारी निर्णयको समर्थन गर्नहरूले यसबाट रुसी प्रविधिलाई प्रोत्साहन र सर्वसाधारणहरूले किन्ने विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सहज हुने तर्क गरेका छन्।

तर त्यसले सरकारी निगरानी हुन सक्ने चिन्ता बढाउनुका साथै केही कम्पनी रुसबाट बाहिरिन सक्ने आशङ्का बढाएको छ। नयाँ कानुनले विदेशमा निर्मित ग्याजेट र तिनमा जडित सफ्टवेअर बेच्न रोक लगाउनेछैन।

तर रुसमा बिक्री वितरण गरिने उपकरणमा रुसी सफ्टवेअर पनि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रुसको तल्लो सदनले बिहीवार उक्त कानुन पारित गरेको हो। कुनकुन रुसी सफ्टवेअर पहिले नै जडान गर्नुपर्ने हो र कुनकुन ग्याजेट यो कानुनले प्रभावित हुन्छन् भन्ने विषय भने सरकारले पछि निर्धारण गर्नेछ।

नयाँ कानुन निर्माणमा सम्मिलित ओलेग निकोलायेभका अनुसार पहिले नै रुसी सफ्टवेअर तयार पारिनुले ग्राहकहरूलाई विभिन्न विकल्प उपलब्ध हुनेछ।

तर उत्पादक र वितरकहरूले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। कतिपयले रुसमा बनाइएको सफ्टवेअर प्रयोगकर्ताहरूमाथि जासुसी गर्न प्रयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।