काठमाडौं। लामो समयदेखि चर्चामै सीमित पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरणको बैठक प्रशासनिक र आर्थिक विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकमा ‘गर्भनिङ बडी’को सातौं बैठकमा प्राधिकरणको आर्थिक तथा विज्ञ समूहको पदावधिका विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ । यस्तै भारतीय पक्षबाट उनका समकक्षी युपी सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल रहेको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । आगामी बैठकमा सो विषयलाई सकेसम्म टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ गते र यही मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकले उक्त बैठकमा भाग लिनका लागि सचिव घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको हो ।

बैठकमा सहभागी हुन जान लागेका सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बजेट पारित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा छलफल हुनेलगायत विषय बैठकको कार्यसूची रहेको जानकारी दिएका थिए।

गत फागुनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विज्ञ समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा समेत डिपिआरका सबै विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । महाकाली सन्धि भएको केही समयभित्रै टुङ्गो लगाउने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर २४ वर्ष हुन लाग्दासमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विशेषगरी नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनी वापकोसले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको भए पनि त्यसमा सबैभन्दा बढी पानीको बाँडफाँटको विषयमा नै बढ्ता चासो रहेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर ३ वर्ष पहिले नै पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ ।

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । वापकोसले तयार पारेको डिपिआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटलगायत विषयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ । महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डिपिआरको तयार गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सहमति भएको छैन । रासस