काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होस भनेर प्रयत्नशील थियौं। तर, तोकिएकै मितिमा हुने सम्भावना छैन्। सकेसम्म ६ महिना नभए त्यो भन्दा अलिक बढि समय थपेर भए पनि पार्टीको महाधिवेशन सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अब पार्टी सम्पूर्ण रुपबाट महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी करिब–करिब चार वर्षको अन्त्यतिर छौं। अब सम्पूर्ण रुपमा पार्टीको अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला छ। अब विभाग बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो।’

उनले भने, ‘भातृ संस्थाहरुको सम्बन्धमा नेविसंघ, तरुण दल खाली नै छन्। धैरै भातृ संस्थाहरुको समयावधि सिद्दिएको छ। त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनिएको पनि झण्डै दुई महिना भैसक्यो। तदर्थवादबाट तदर्थ समिति बनाएर हुँदैन। माथिबाट लाद्ने नेतृत्वको परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ।’
उनले पार्टीलाई व्यवस्थित् रुपमा अघि बढाउनका लागि नेतामूखी नभएर नीतिमूखी हुनुपर्नेपनि धारणा राखे। केसीले भने, ‘पार्टी व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी हुनुपर्छण्। कार्यकर्ताहरु शक्तिको पछि होईन, सत्यको पछि लाग्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ।’

उनले अहिलेको उपनिर्वाचनको परीणाम हेर्दापनि यसले कांग्रेसलाई उत्साहित बनाएको बताए। उनले भने, ‘भक्तपुर, धरान र चितवनको निर्वाचन परीणामले कांग्रेसलाई निश्चित रुपबाट केही उत्साहित बनाएको छ। पहिलो पटक तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि एउटै चुनाव चिन्हबाट नेकपाले लड्दापनि उनीहरुको जनमत ह्रास देखिएको छ, त्यो कांग्रेसको निम्ति सकारात्मक पक्ष हो। तर, अहिले देखिएको महँगी, बलात्कार, हत्या, हिंसा, असुरक्षा, दण्डहिनता र जनतामा नैराश्यता देखियो। सरकारप्रतिको वितृष्णा थियो। यसलाई कांग्रेसले जनतामा आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ।’

सभापतिको लागि हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधि योग्य रहेको पनि उनको भनाई छ। उनले भने, ‘पार्टीभित्र अहिले जुन खालको शैली, ढाँचा र सोच विकास भएको छ, जुन तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन भएको छ, त्यसमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। मन, वचन र कर्म १४ औं अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसलाई पर सार्नुहुँदैन।’

वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सपनाहरु बाँड्ने काम गरेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘सरकारले भ्रम र झुठका पुलिन्दा बाँडेको छ। २१ महिनामा तथ्यगत रुपमा र व्यवहारमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन। अहिले देश सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। चाहे ३३ केजी सुन काण्ड होस, वा वाईडबडी होस, चाहे बुढीगण्डकी होस वा एनसेल काण्ड, चाहे नेपाल टेलिकमको फोरजीमा भएको अनियमितता होस वा बालुवाटार जग्गा काण्ड। यी सबैमा सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन्।’

केसीले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि वर्तमान सरकार सशक्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले थपे, ‘प्रतिपक्षीलाई देखाउने काम गरिन्छ, म के आग्रह गर्छु यदि सरकारले जोसुकै होस् आग्रह वा पूर्वाग्राबाट मुक्त भएर र मेरो मान्छे, तेरो मान्छे नभनी कारबाही गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सक्यो भने अहिले तल झरेको सरकारको ग्राफ माथि उठ्छ। तर, सरकार त्यतातिर प्रयत्नरत छैन। उसलाई आफ्नै मान्छे पर्ने खतरा छ। बरु, प्रतिपक्षीलाई तेसाईदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर आरोप लगाउने काम गरिरहेको छ।’

जघन्य भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षीलाई उभ्याईदिन सके सरकारलाई पनि फाईदा हुन्छ भन्दै यदि छ भने आरोप पुष्टि गरेर देखाइदिनपनि उनले खुल्ला चूनौति दिए। उनले भने, ‘सरकार आफू कमजोर छ। तर, कर्मचारी प्रशासनलाई दोष लगाउने काम गरिरहेको छ। यी सम्पूर्ण कुरामा सरकार आफू कमजोर हुने अनि प्रशासनलाई दोष लगाउनु राम्रो होइन। अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धती र प्रक्रियामाथि नियन्त्रण गरिएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक, संवैधानिक परिषदको विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, गुठी, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक यी सबैमा नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएका छन्। संविधानका आधारभुत मौलिकतालाई चूनौति दिँदै सरकार अघि बढ्न खोजिरहेको छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सचेत हुनुपर्छ। एकजुट हुनुपर्छ।’

उनले अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको सुनाए। केसीले भने, ‘एकातिर सरकारको असफलताको चरम चुलीमा पुगेको छ। अर्कोतिर, राष्ट्रिय माटोमाथि आक्रमण, विवाद र अतिक्रमण भैरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा म अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न। यो धेरै वर्षदेखिको समस्या हो। यो समस्यालाई समाधानको निम्ति अहिलेको सरकार सर्वदलीय सहमतिको शक्ति प्राप्त गरेको छ। यो सरकार दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेको छ। यसलाई यो समस्याको समाधान गर्नका लागि क्रियाशिल, उच्चस्तरीय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ। सरकार सम्पूर्ण रुपमा त्यतातिर केन्द्रिकृत भएर लाग्नुपर्छ ।’

केसीले आफूहरु नेपालको एक ईन्चपनि भूमी गुमाउन तयार नभएको बताउँदै भने,‘अहिले सम्पूर्ण नेपाली एक छन्। सम्पूर्ण दलहरुले यो सरकारलाई अभिभारा सुम्पिईसकेका छन्। यसलाई उच्चस्तरीय कुटनीतिक सम्वाद र सहमतिद्वारा हल गरिनुपर्छ। हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज (१८१६ को सुगौली सन्धि) पछिको सम्झौतापछिका हाम्रो भूभागको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो। सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ। उ कसरी आफ्नो अहिलेसम्म देखाईएको राष्ट्रवादी छविलाई मेन्टन गर्छ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

उनले सीमा सुरक्षाको लागि वर्तमान सरकारबाट चालिने प्रत्येक कदममा नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थन हुने पनि विश्वास दिलाए। उनले भने, ‘हाम्रो सभापतिले सर्वदलीय बैठकमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग भनिसक्नुभएको छ। सडक आन्दोलनबाट भन्दापनि कुटनीतिक स्तरबाट सम्वाद र सहमतिबाट यसलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ। अहिले सीमा सुरक्षाको लागि सम्पुर्ण राष्ट्र एक छ। त्यो एक भएको मनस्थिति र परिस्थितिलाई सरकारले उपयुक्त ढंगले समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ । यो उसको दायित्व हो।’

केसीले सभामुखमा बहुमतको दाबी हुने परम्परा भएको सुनाउँदै संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधानको मनशाय भनेको सभामुख सत्तापक्षको र उपसभामुख प्रतिपक्षको हो भन्ने देखिन्छ। तर, वर्तमान सरकारले जालझेल र प्रपञ्च गरेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्यो। पार्टी एकता नभएको भनेर यस्तो जालझेल गर्यो। अहिले म सभामुखमा दाबी नगर्ने पनि भन्दिन। तर, दाबी नै छ भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन।’