नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा थियो अयोध्याको राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवाद।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले ४० दिनसम्मको लगातार सुनुवाईपछि गएको नोभेम्बरमा सेवा निवृत्त हुनुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादमा फैसला गरे। सर्वोच्चले बाबरी मस्जिद भत्काइएको स्थानमा ऐतिहासिक रुपमा त्यहाँ राम मन्दिर रहेको भन्दै त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन र अयोध्याकै अर्को स्थानमा बाबरी मस्जिद बनाउनका लागि जमिन उपलब्ध गराउन फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि हिन्दुहरु खुशी भए भने मुस्लिमहरु दुःखी।

सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन रोक्न एकमात्र कानूनी बाटो थियो, सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनर्विचार। मुस्लिमहरुले सर्वोच्चको फैसला पुनर्विचार माग गर्दै १८ वटा निवेदन दिए। जसलाई अल इण्डिया मुस्लिम लीगको समर्थन पनि थियो। तर, बिहीबारको सर्वोच्चको निर्णयसँगै अयोध्यामा बाबरी मस्जिद पुनर्निमाण गर्ने मुस्लिमहरुको अन्तिम कानूनी बाटो पनि बन्द भएको छ। हिन्दुहरुका लागि राम मन्दिर बनाउने अन्तिम कानूनी अवरोध पनि हटेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बिहीबार फैसला पुनर्विचार सम्बन्धि सबै निवेदन खारेज गरिदिएको छ। बिहीबार बन्द इजलासमा पुनर्विचार सम्बन्धि सबै निवेदनमा सुनुवाई भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। सुनुवाई सकिएपछि संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरु खारेज गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।