काठमाडौं। नेपाल र भारतकाबीच दुई पक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता बढिहरेका बेला भारतीय दूतावासले आफूँ खुशी बाँड्दै आएको पाँच करोडसम्मका बिकास योजनालाई नेपाल सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतको मनोमानी रोक्नका लागि यस्तो औपचारिक निर्णय गरेर भारतीय दूतवासमार्फत भारत सरकारलाई जानकारी पठाएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमाथि मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्र्दै भारतले सहयोग गर्ने त्यस्ता परियोजना अर्थ मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्न सकिने उल्लेख छ। भारतीय दूतावासले यसअघि नेपालका तराई क्षेत्रमा आफूलाई मन परेका नेताको नाममा पाँच करोडसम्मका साना परियोजनाहरुमा पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली नेतालाई व्यक्तिगत रुपमा यसरी पैसा बाँड्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भइरहेको मुल्याकंनका आधारमा सरकारले त्यसलाई रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो।

दूतावासले आफूखुशी पाँच करोडसम्मका परियाजनामा पैसा बाँड्ने क्रम बन्द भएपछि नेताहरु परियोजना लिन भारतीय दूतावास दौडिने क्रम रोकिने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। 

डिसी नेपाललाई प्राप्त्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धि कागजाग अनुसार अबदेखि त्यसरी पैसा बाँड्दा अर्थमन्त्रालयसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया

सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी क्षेत्रबाट संचालन हुने आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोक्ने उल्लेख छ।
यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको संक्षिप्त अवधारणापत्रसहित आयोजनाको प्रस्ताव नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। यसैगरी अर्थमन्त्रालयले यस्ता आयोजनाहरु भारत सरकारको सहायतामा संचालन गर्ने/नगर्ने यकीन गरी भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाउनेछ।

सरकारी बाहेक अन्य निकायबाट संचालन हुने आयोजनाको हकमा द्विपक्षीय सहमति बमोजिम हुनेछ। सरकारले गरेको निर्णयमा नेपाल र भारत सरकारबीच आयोजनामा सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारत सरकार र कार्यान्वयन निकायबीच द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र सम्झौताको नुमना संलग्न बमोजिम हुने उल्लेख छ।

सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुका लागि प्राप्त हुने रकम संघीय बजेटमा समावेश गरी संविधान बमाजेजिम सशर्त अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा विनियोजन गर्ने र निकासा विधि सोझै भुक्तानी हुने उल्लेख छ।

आयोजनाका लागि वित्तीय प्रतिवेदन प्रचलित कानुन बमोजिम उल्लेख छ। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत एकीकृत गरी अर्थमन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

निर्माणको चरणमा रहेका पुराना आयोजनाहरु साविकमा जुन जिल्ला विकास समितिसँग सम्झौता भएको हो जिल्ला समन्वय समितिबाट पूरा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले सहमति प्रदान गरेको तर आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको हकमा सम्झौता तथा सहायता परिचालन यसै अनुरुप हुने उल्लेख छ।

भारतीय दूतावासमार्फत सिधै पैसा लिएर विशेष गरी तराईमा नेताहरुले कलभर्ट र साडीसमेत वितरण गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।

यस्ताे निर्णय ६१ साल मै भएकाे हाे : पूर्व अर्थ सचिव खनाल

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल यस्तो प्रावधान २०६१ सालमै सुरु गरेको बताउँछन्। ५४ सालतिरबाट भारतले पाँच लाखका योजना दिने गरेको थियो। त्यसलाई २०६१ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा व्यवस्थित गर्ने काम भएको पूर्व अर्थसचिव खनालले बताए। ‘यसले भारतीय हस्तक्षेप कम हुन्छ भन्ने विषयमा म सहमत हुन सक्दिन,’ खनालले डिसी नेपालसँग भने, ‘यस्तो परियोजना पछिल्लो समय तराईका जिल्लामा भन्दा पहाडका जिल्लामा बढी छन्। ती परियोजना लाने नेता बाहिर भारतको चर्को विरोध गर्छन र भित्र भित्रै दूतावासमा गएर योजना हात पार्छन्।’ तराईमा मधेस आन्दोलनपछि दूतावासमार्फत पुग्ने परियोजनामा कमी आएको उनको भनाइ छ।