काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश नं १ न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे संवाद कार्यक्रममा उनहरुले दण्ड जरीवाना मुद्दाअनुसार हुनुपर्ने, महिलाको प्रतिनिधित्व थप गर्नुका साथै प्रेस पास स्थानीयस्तरमा वितरण गर्नुपर्ने, समानुतापतिक विज्ञापन सहज र सरल रूपमा वितरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश नं–१ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधानको अपनत्व गराउनु विधेयकमाथि विस्तृत छलफलका साथ परिमार्जन गरी आगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले मिडिया विधेयक सञ्चारमैत्री बनाउन व्यवस्थित रूपमा परिस्कृत गर्न आवश्यक सुझावले सहयोगको भूमिका पुग्ने विचार व्यक्त गरै ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु रमेश लेखक, जीतेन्द्रनारायण देव र शेरबहादुर कुँवरले कानून जनताको सुविधाको लागि आउनुपर्नेमा बताउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा हामी सबैको ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ भने ।

प्रदेशका उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, विधायन समितिका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली, प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले लोकतन्त्र स्थापनामा पत्रकारबाहेक अन्य सबैले अधिकार पाएको, जनताको अधिकार खोज्ने कार्य सञ्चारकर्मीले गरेकाले उनीहरुको पेशालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।

धरान नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना भण्डारी, नेपाली काँग्रेस मोरङ सचिव मोदराज घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश महासचिव विवेक गौतमलगायत विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुले स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम काउन्सिल हुनुपर्ने, पत्रकारको परीक्षा हटाउनुपर्ने, दण्ड जरिवानाको प्रावधान हटाउनुपर्ने, कानून सबैको लागि हुनुपर्ने र विधेयकमा गहन छलफल हुनु जरुरी आदि जस्ता सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश विधायन समितिका सदस्य, प्रदेश सदस्य, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, अधिवक्ता र विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।