काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनामा बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका पदाधिकारीले सार्वजनिक खरीद विधेयकमा संशोधन गरेर स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथकिमता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदै कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीभन्दा बढी कबोल गरे पनि नेपाली कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । विधेयकमा विदेशी कम्पनीभन्दा बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशत कम कबोल गर्ने नेपाली कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो व्यवस्था संशोधन गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल गर्ने नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । स्वदेशी कम्पनी र स्वदेशीसँग जेभी भएका विदेशी कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरु जसरी नै निर्माण कम्पनी समायोजन हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “त्यसले गर्दा व्यवसायीको पूँजी र अनुभव दुवै बढ्नेछ ।” महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले एउटा कम्पनीसँग पुल र अर्कोसँग सडक निर्माणको अनुभव भए पनि कम्पनीहरु आपसमा समायोजन हुँदा उनीहरुसँग दुवैको अनुभव हुने बताए।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले दुई करोडसम्मको निर्माणकार्यमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै व्यवसायी भाग लिन पाउने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई बढाएर पाँच करोडसम्मको निर्माणकार्य बनाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका सल्लाहकार रमेश शर्माले विभिन्न जिल्लामा व्यवसायीलाई धम्की दिने र आक्रमणका घटना भइरहेकाले व्यवसायी, कामदार र निर्माण सामग्रीको सुरक्षाप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।