नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा यो पार्टी स्थापना भए देखिनै यसले जनजीविकाको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सँगसँगै नेपालको समग्र विकासको पक्षमा अत्यन्त महत्वपूर्ण एजेन्डा उठाउँदै आफ्नो पार्टी निर्माण र सुदृढ गर्ने काम गर्दै आइरहेको थियो।

२०४६ पछि सरकारमा रहने र त्यसको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न विषयहरु उठाउँदै आएको विधितै छ। त्यसमा पनि अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रले शसस्त्र युद्धमार्फत जनताको अधिकारको जनजीविकाको कुरा अझ बुलन्द साथ उठाउँदै आएको सन्दर्भमा जव नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहित मिलेर संयुक्त उम्मेदवार बनाउने र संयुक्त घोषणा पत्र बनाउन निष्कर्षमा पुगे।

र, हामी संघीय संसदको र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा गयौं। खासगरी जनताले पार्टीको स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएका र समय समयमा त्यसको नेतृत्व गर्दै आएको र गएको निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत जनता सामु गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन नै आजको मुल जनअपेक्षा हो। हामीले आन्दोलनको बेला जनताको अपेक्षालाई अत्यन्त हाइ साउन्डका साथ उठाएका थियौं।

र, जनाता त्यसप्रति सम्पूर्ण रुपले आस्वस्थ भएको अवस्था थियो। अहिले हामीले स्थिर सरकारको माग गर्यौं। जनतासँग हाम्रा घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुन्छन् हामिललाई मत दिनुस भन्यौं। अहिले नेकपाको सरकार बनिसकेपछि जनताको अपेक्षा तिनै विषयमा थिए। नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने छ, बेरोजगारीको अन्त्य हुने र चुनावमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन हुने छन् भन्ने अपेक्षा थियो।

जनताको उर्लँदो जनआकांक्षका सामुन्ने सरकारको डेलिभरी कमजोर हुन पुग्यो। जनअपेक्षा अनुसारको हुन सकेन, जसले गर्दा आज सरकारप्रति आम जनसमुदाय उत्साहित भन्दा पनि निरुत्साहित भइरहेको अहिलेको सन्दर्भ छ।

तर यो दुई वर्षको अवधि भित्र त्यसको अनुभूति गर्ने गरी त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।  खास गरी सरकार कानून निर्माणको कुरामा मुख्य रुपमा केन्द्रित रहेको कुरा सरकारले गरिरहेको छ। त्यसमा महत्वपूर्ण सफलता पनि प्राप्त भएको छ । तर जनताको उर्लँदो जनआकांक्षका सामुन्ने सरकारको डेलिभरी कमजोर हुन पुग्यो। जनअपेक्षा अनुसारको हुन सकेन, जसले गर्दा आज सरकारप्रति आम जनसमुदाय उत्साहित भन्दा पनि निरुत्साहित भइरहेको अहिलेको सन्दर्भ छ।

त्यसैले गर्दा अब यो जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पूरा हुने र हामीले जनताको विश्वास जित्ने प्रयोजनका लागि अब आउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमको ठाँउमा पुग्दा त्यसलाई मिट गर्ने गरी सरकार प्रस्तुत हुनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ।

अहिले सरकार अधिनायवादतर्फ उन्मुख छ की भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा कुनै सत्यता र यसलाई कुनै तर्कले पुष्टि गर्न सकिँदैन। तर, सरकारले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने विधेयकहरु बनाउने बेलामा यसका विज्ञसँग र सरोकारवालासँग विधेयक टेबुल गर्नु भन्दा अगाडि त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ ।

त्यसमा पार्टीको धारणा के हो? पार्टीले हिजो लिएका दृष्टिकोणहरु के थिए? पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएको त्यस सम्बन्धी नीति के हो? पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक नीति र त्यसको कार्यादिशाको स्पिरिटमा त्यो विधेयकहरु तयार गर्ने सँगसँगै त्योसँगै सम्बन्धित स्टेकहोल्डरसँगको समझदारीमा, सहमतिमा छलफलमा विधेयकहरु तयार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा यो बीचको घटनाले देखाइ रहेको छ।

सरकारले केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु गरेकै छ। ती भएका उपलब्धिहरु जनताकोबीचमा जुन तहमा जान सक्नु पथ्र्यो जान सकिरहेका छैनन्। त्यसको पछाडि एउटा महत्वपूर्ण कारण त पार्टीको अहिलको संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो। समयमा पार्टीको मिटिङ हुन नसक्ने अवस्था छ। पार्टी कमिटीलाई सरकारले गरेका कामहरु तत्थ्य परक ढंगले अवगत नहुने र पार्टीको देशभरीको कार्यक्रर्तामार्फत ती उपलब्धि जनताको माझ जान नसकेको एउटा पाटो छँदैछ, त्यो मुख्य कुरा हो।

सँगसँगै फेरि सरकारले फेरि आम जनताको विश्वास जित्ने गरी जुन तहबाट काम गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यो हुन नसकेको फेरि उत्तिकै सत्य कुरा पनि छ। यसमा भयो के भन्दा सरकार बने पछि सरकारले तत्कालीन प्रथामिकतामा के हुन भन्ने कुरामा सही निर्धारण नहुनु।

जस्तो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आएको सुझावमा के प्रस्तुत भएको छ भने अब सरकारले आफ्ना कामका प्राथामिकता निर्धारण गर्नु पर्यो। आज पहिलो नंम्बरमा महत्वका साथ अगाडि सार्नु पर्ने कामका क्षेत्रहरु के हुन्? दीर्घकालीन र मध्यकालीन हिसाबले अगाडि सार्नु पर्ने विषय के हुन् भन्ने कुरामा छुट्याएर गइयो भने त्यसले जनताको अपेक्षा र विश्वासलाई बढाउन सक्छ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेसँग सरकार गठन भएकाे दुई वर्ष  पुगेकाे सन्दर्भमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित