काठमाडौं। बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खाली भएको ४ महिना बित्यो। कात्तिकको मध्यमा तत्कालीन मन्त्री केशव स्थापितलाई मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बर्खास्त गरेपछि यो मन्त्रालय खाली छ।

त्यतिबेलादेखि यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले नै हेरिरहेका छन्। सत्तारुढ नेकपाभित्रका गुटको जुँगाको लडाइँका कारण यो मन्त्रालयले ४ महिनासम्म पनि मन्त्री पाउन सकेको छैन।

लामो समयको प्रयासपछि माघको अन्त्यमा यो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भएको खबर आएको थियो। माघ २९ गते सरकारी समाचार एजेन्सी राससले रामेश्वर फुयाँल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बन्ने भनेर समाचार लेखेको थियो। समाचारमा सोही दिन नै फुयाँललाई शपथ ग्रहण गराइने उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारी एजेन्सीको समाचार भएकोले सबैजसो मिडियाले यो समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रसारण गरे। तर, फुयाँल अझैसम्म पनि मन्त्री बनेका छैनन्।
नेकपा स्रोतका अनुसार यसअघि प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा मतदान हुने बेला मुख्यमन्त्री पौडेलले केही नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर राजधानी हेटौंडा र नाम बाग्मती राख्ने पक्षमा मतदान गर्न फकाएका थिए।

प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतले मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्रीबाट मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीलाई आश्वासन पूरा गराउन दबाब दिन थाले। आश्वासन पाएका नेताहरुमध्ये फुयाँल पनि एक थिए र मुख्यमन्त्रीले उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरे।

उनले यो निर्णय गर्नासाथ आश्वासन पाएका अन्य नेताहरुले आफूहरुले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्न थाले। तर, प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय भएकोले सबैलाई भाग पुर्याउन सम्भव भएन। सबैलाई भाग पुर्याउन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर बढाउने बाटो रोजे। संविधानअनुसार प्रदेशले ११ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाउने भएकोले मुख्यमन्त्री पौडेलले त्यही बाटो रोजे तर मन्त्रालय बढाउने निर्णयमा केन्द्र सरकारले सहमति दिनुपर्ने भएकोले यस विषयमा केन्द्रका नेताहरुको प्रवेश भयो।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता हुन्। तर, प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य माधव नेपाल निकट र प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र भएपछि यहाँ सहमतिभन्दा विवाद बढ्यो। विवाद बढेसँगै प्रदेश अध्यक्ष दाहालले तत्काल मन्त्रालय बढाउने निर्णय रोक्न निर्देशन नै दिएपछि तत्कालको लागि अघि बढिसकेको प्रक्रिया रोकियो ।

केन्द्रका नेताहरुले प्रवेश पाउनासाथ यो विषयमा गुट हावी हुन थाले। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता हुन्। तर, प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य माधव नेपाल निकट र प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र भएपछि यहाँ सहमतिभन्दा विवाद बढ्यो। विवाद बढेसँगै प्रदेश अध्यक्ष दाहालले तत्काल मन्त्रालय बढाउने निर्णय रोक्न निर्देशन नै दिएपछि तत्कालको लागि अघि बढिसकेको प्रक्रिया रोकियो ।

अर्कोतर्फ प्रदेशमा महिला मन्त्री छैनन्। तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश भए पनि ती समुदायका एक जनामात्र मन्त्री छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा मात्र तामाङ समुदायबाट छन्। यसअघि एकमात्र नेवार मन्त्री केशव स्थापित थिए तर उनलाई पनि बर्खास्त गरिएपछि यहाँका नेवार र तामाङ समुदाय असन्तुष्ट छन्।

यी समुदायले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्न माग गरेका थिए तर या माग सम्बोधन हुन सकेन। तामाङ बाहुल्यता रहेको काभ्रेपलाञ्चोकका जनताले आफूले राजधानी पाउनुपर्ने माग गरेकोमा त्यो पनि पूरा हुन सकेन।

आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आफ्नो समुदायको समेत मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व नभएपछि यी समुदाय असन्तुष्ट छन्। महिला सहभागिता समेत नगराइएपछि महिलाहरु पनि असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय सदस्य माधव नेपालका गुटसमेत हावी भएपछि तत्कालका लागि मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध भएको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो।