काठमाडौं । रु ५० लाखसम्मको ऋण लिन तथा नवीकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार एक सर्कुलर जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको जनाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्म वा कम्पनीलाई रु ५० लाखसम्मको कर्जा प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र र वा अद्यावधिक कर चुक्ता दालिखा प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य हुने छैन ।”

यस्तै रु ५० लाखभन्दा बढी र रु दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा लिने वा लिएको कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योग पेशा व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान वा नवीकरण गरिने भएको छ ।

बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएता पनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेको छ । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरे पश्चात दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवसथा लागू हुुनेछ ।” त्यस्तै प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा यस्तो अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ ।

यसैगरी स्वप्रयोजनका लागि निर्माण वा खरीद गरिने पहिलो घर कर्जाको लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजको आधारमा कर्जा प्रदान गर्न वा नवीकरण गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।