काठमाडौं । सरकारले मानिसहरुको भिडभाड र आवतजावत रोक्नका लागि लागि लकडाउन गरेको छ । लकडाउनमा अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तर, लकडाउनले समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्ने नाममा स्थानिय तहहरुले वडा कार्यालयहरुमा भिड जम्मा गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा गर्न नसकेका असहाय र असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा अनुसार संघिय सरकारले स्थानिय तहका वडामार्फत नै राहत दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

तर, स्थानिय तहका वडा कार्यालयहरुले भिडभाड नहुने गरी राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालीकामा राहत लिनेहरुको भिडभाड हुन थालेको छ ।

शुक्रबार अपरान्ह डिसी नेपाल संवाददाता मध्यपुर ठिमी नगरपालिका अन्र्तगत पर्ने लोकन्थली र गठ्ठाघर पुग्दा राहत लिनका लागि सर्वसाधारणको लामो लाइन देखिन्थ्यो । लाईनमा बसेका सर्वसाधारणले न आवश्यक दुरी कायम गरेका थिए न त स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीको प्रयोग नै ।

लाईन व्यवस्थापन गर्न नै सुरक्षाकर्मीलाई धौं धौं परेको देखिन्थ्यो । यसैगरी राहत वितरण गर्न खटिएका कर्मचारीलाई पनि वास्तवित पिडितको पहिचाहन गर्न धौं धौं परेको देखिन्थ्यो ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राहत सम्बन्धी मापदण्डमा पसलबाट घरमा सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक भरिया, निर्माण क्षेत्रका भरिया, ट्रक ट्रिपरमा सामान अनलोड गर्ने श्रमिक वर्ग, अर्काको खेतबारीमा ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, गिट्टी कुट्ने मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सिकर्मी, डकर्मी र हेल्पर नाङ्लो पसले, दैनिक ठेक्कामा टेम्पो, ट्याक्सी चलाउने, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, गार्मेटलगायतका पसलमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने वर्गले राहत पाउनेछन् । यसैगरी कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त आवास विहिन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला लगायतका स्थानमा बस्ने व्यक्ति समेतले सरकारको राहत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, श्रमिक र असहायको पहिचाहनमा समस्या हुँदा राहत वितरण गर्न गाह्रो र अनावश्यक भिडभाड भएको कर्मचारी गुनासो गर्छन् । राहत लिन सक्षम वर्ग समेत आउदा गाह्रो भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले श्रमिक र असहायले प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुसन, २ लिटर तेल, ४ वटा सावुन र २ केजी चिनी पाउने घोषणा गरेको छ । २ जना भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले यो राहत प्राप्त गर्नेछन् । २ जनाभन्दा कम सदस्य रहेमा तोकिएको भन्दा आधा राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राहत वितरणका नाममा भिडभाड हुन थालेपछि लकडाउन नै प्रभावकारी नहुने र संक्रमण फैलिने आशंका बढेको छ ।