प्रकृतिक प्रकोपमा होस् वा द्वन्द्वमा वा निर्वाचनमा । गृह मन्त्रालयलाई सहयोग र थप मद्दत गर्दै आएको नेपाली सेनलाई विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ विरुद्धको विश्वयुद्धमा अनायस व्यारेकभित्रबाट तानेर जवर्जस्त काँधमा तोप बोकाउने काम भएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकलाई विश्वास मान्ने हो भने महामारीमुक्त भनिएको नेपालमा त्यसको सामान्य छिटामात्र देखा परेको छ र महामारी सायद टाढा नै छ नेपालको लागि । तर, सतर्कता र सावधानी अपनाउनु पर्ने उच्च जोखिमा परेको ठानेर मुलुकले ११ दिन अगाडिदखि लकडाउन गर्दै आएको छ ।

सरकारको यो कदमलाई मुलुकभित्र र बाहिर सही निर्णय र उचित कदम भनेर प्रसंसा पनि गरिएको छ । तर, यस्तो प्रसंसा धेरै समय कायम राख्न सरकार सफल हुन सकेन । पहिलो हप्ताम चौतर्फी आन्तरिक व्यबस्थापनका काममा असफलताको भूमरीमा परेर सरकार यतिबेला सबैतिरबाट चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।

संभावित खतराको विश्लेषण, मूल्यांकन र पूर्वानुमान गर्न नसक्नु, आगन्तुक स्वदेशी विदेशीको अभिलेख, स्वास्थ्य परीक्षण, बर्गीकरण, क्वारेन्टाइन नहुनु बास्तवमै गम्भीर त्रुटीहरु थिए सरकारका । जब महामारीले ढ्यांग्रो ठोक्यो र नेपाल भित्रियो तब सरकार यी काममा तात्न खोज्दा विलम्ब भइसकेको थियो ।

पहिला अनुगमन नियमन र नियन्त्रण नगर्ने तर एक्कासि बीचमा कडाइ गर्न खोज्दा न छिमेकी देशबाट तांती लागेरआफ्ना घर आउने नेपाली जनताले मान्न वाध्यकारी ठाने न सुरक्षाकर्मीले कडाइ गर्न सके । फलस्वरुप हाम्रो अनुगमन नियमन र नियन्त्रण फेल खायो ।

फेल खाइसकेपछि हामी सिमानामा अलपत्र आफ्नै पीडित जनताप्रति खनियौं । महाकाली तरेर घर आउने नन्स्वीमर राष्ट्रभक्तलाई स्यावास् भनेर स्वागत गर्नुपर्ने ठाउँमा अपमान गरियो । गल्तीमाथि गल्ती गर्दै आएर अति आवस्यकीय सुरक्षा ढाल, मेडिकल सामग्री खरिद र आपूर्तिमा हामी बफादार, पारदर्शी र जवाफदेही हुन सकेनौं ।

खरिद र आपूर्तिको जिम्मा राष्ट्रिय सेनाको टाउकोमा फ्याँकेर उसको शिर र पुच्छर दुबै धारिलो तरबारमाथि राखिएको छ। एउटा ठेक्का रद्ध गर्ने मनसायले अगाडि बढाएर सुनियोजित ढंगबाट सेनालाई ठेकेदार बनाइन लागेको हो भने त्यो महाभूल हो । एउटा ठेक्का रद्द हुन सक्दछ ।

विश्वयुद्धको रुप धारण गरिसकेको कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा अन्य मुलुकका सेना प्रत्यक्ष सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो विश्वयुद्धमा दर्ज भएको महामारी सेनाले होइन जनताले लड्ने र जित्ने लडाईं हो । स्वास्थ्य अधिकारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सावधानीपूर्वक ह्याण्डल र डिल गरेर निमिट्यान्न वा निर्मूल गर्ने लडाईं हो ।

बन्दुक र शक्तिले होइन, बुद्धि, अनुशासन, धैर्यता, साहस र स्वास्थ्य विज्ञान प्रविधिले हटाउनु पर्ने दुश्मन हो । सेना आफैं जोखिमपूर्ण खतरा र नाजुक भएकोले त्यसलाई टाढा राख्ने, आइसोलेट गर्ने, जोगाएर सुरक्षित राख्ने र अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र उतार्ने संबेदनशील जगेडा शक्ति हो ।

सेनालाई बलीमा किन चढाएको ?

महामारीमा सेनाको सहयोग लिनु बुद्धिमानी होला रे तर हामी महामारीको भुंग्रोमा पुगिसकेका छैनौं, त्यसको तयारीमा छौं। तयारी राम्रो भए परिणाम राम्रो आउँछ । तर, महामारी नआउँदै र सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिस्थितिलाई ह्याण्डलिङ र डिलिङ नगर्दै नेपाली सेनालाई बलीको बोको बनाउने काम किन भयो त्यो अर्थपूर्ण छ ।

खरिद र आपूर्तिको जिम्मा राष्ट्रिय सेनाको टाउकोमा फ्यांकेर उसको शिर र पुच्छर दुबै धारिलो तरबारमाथि राखिएको छ। एउटा ठेक्का रद्द गर्ने मनसायले अगाडि बढाएर सुनियोजित ढंगबाट सेनालाई ठेकेदार बनाइन लागेको हो भने त्यो महाभूल हो । एउटा ठेक्का रद्द हुन सक्दछ ।

त्यसपछिको प्रक्रिया पुन दोहोर्याएर पारदर्शी ठेकका अथवा खरिद र आपूर्ति गर्नु पर्दथ्यो । जी टु जी शुरुमा किन नगरेको ? ऐले गर्नुपर्ने हो भने त्यसलाई किन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरेको हो ? अज्ञानतावस् हिजो गल्ती भएको भए सुधारको मौका थियो त्यो ।

अथवा, सीएमसीसी ल्याउने भए रक्षा वा गृह मन्त्रालयले जी टु जी किन नगरेको हो ? जी टु जीमा आशंका गर्ने ठाउं नहोला तर सरोकारवाला सम्बन्धित मन्त्रालयको हक, अधिकार र जिम्मेवारी खोसेर उसलाई असफल र नालायक बनाएर नेपाली सेनालाई अर्काको अधिकार एवं अतिरिक्त काम दिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी हो । हामी कोही सक्षम छैनौं र जवाफदेही रहन सक्दैनौं भन्ने सन्देश हो । परिस्थिति र वातावरण ठ्याक्कै कठिन, असम्भव र असफल भइसकेको हो त ?

सेनाको काम सामान खरिद गर्ने होइन अझ त्यो पनि विवादास्पद सामान अथवा एकपटक असफलसिद्ध भएको सामानको खरिद ।

तर, निश्चितरुपमा सेनाको काम उपभोग्य र अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति सुचारु र सुनिश्चित गर्ने, क्वारेन्टाइन क्याम्प खडा गरिदिने, अस्थायी अस्पतालहरु खडा गर्ने, हवाई र सडक यतायात संचालनमा सघाउने, शान्ति सुव्यबस्था र अमनचयन कायम राख्न गृह प्रशासनलाई थप मद्दत गर्ने, भुपु सैनिक र स्थानीय युनिट, सब युनिटको परिचालन गरेर डिजिज सर्भिलेन्स र डिटेक्सनमा मद्धत गर्ने, डोन तथा एयर सर्भिलेन्स गरेर मुभमेण्ट गर्ने एवं जिजिज सर्भिलेन्स गरी डाटाबेस तयार गर्नेजस्ता जिम्मेवारीहरु नेपाली सेनाका लागि हुनसक्छन् ।

यसअघि नै नेपाली सेनालाई फास्ट ट्याकको एम्बुसमा पारिसकिएको छ । नेपाली सेनलाई पुन विवादमा ल्याउने गरेर भएको स्वास्थ्य सामग्री सेनालाई खरिद गर्न दिने सम्बन्धी निर्णय नेपाली सेनाको इच्छा, आवश्यकता र माग होइन ।

हाम्रो चरम सुरक्षा, अनुगमन र नियन्त्रणमा कमजोरी थियो । नेपाल सोझा र इमान्दार मतदाताहरुको मात्र देश थिएन । यो विश्वको सुन्दर र दुर्लभ र मूल्यवान साझा गन्तव्यस्थल पनि बन्दै थियो । विश्व सम्पदाहरुको माला थियो । विश्वका पर्यटकहरुको मन परेको आकर्षक घर थियो ।

तर, यसरी वाध्यता हो भनेर भनेर सबैले बुझिदिनुपर्ने अवस्थामा कतिपयले चित्त नबुझाएको पनि देखिएको छ । नेपाली सेनाले यो जोखिमपूर्ण र संबेदनशील घडीमा आफू सतर्क, सावधान, पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही भएर महामारीमा कसरी जनताको सेना भई जनहितको काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

मिसन कोभिड १९

सबैको स्वार्थ सतहमा छताछुल्ल भएको छ । एउटा टाल्दा सातवटा भ्वांग परेको छ । पोल खोलाखोल र दोषारोपण र खुट्टा तानातान भएको छ । यो मानवताविरुद्धको साझा दुश्मन हराउन हामीलाई घरभित्र बन्द भएर एक्ला एक्लै लड्ने अन्तर्राष्टिय म्याण्डेट छ । त्यसलाई राज्यले अनुमोदन गरेर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोभिड मोनिटरिंग सेन्टल कमिटी(सीएमसीसी) गठन गरेर नेपाल सरकारले एउटा सवधानी र तयारीको काम गरेको सन्देश दिएको छ ढिलै भए पनि । सबै सुरक्षा निकायहरुलाई महामारीबिरुद्ध लड्न कानुनी हैसियत र नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ । अप्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायहरुलाई खाप्ने वा थप मद्धत गर्नेभन्दा पनि त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर आफू हलुका हुने र चोखिने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ ।

जे होस् जनशक्ति, श्रोत साधन र पूर्व तयारी अपर्याप्त भएर सहारा खोजिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विश्वासीलो सहयोगभन्दा पनि कुसन प्राप्त गर्न खोजेको छ । र, त्यो कुसन प्राप्त हुँदा खै के को न्यानो भनेजस्तो राहतको अनुभूति पनि भएको हुनसक्छ ।

भिजन, नेतृत्व, समन्वय, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न काम महामारीको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । तसर्थ थप मद्दत प्राप्त भयो भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने वा बुझाउनेभन्दा पनि आफू सक्षम, सबल, आत्मविश्वासपूर्ण भएर यो प्राप्त सहयोगको उचित परिचालन र सदुपयोग गरेर आशातीत परिणाम निकाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

त्यो अर्थमा यो कमिटीको गठन र प्रयोजन कामयावी हुनसक्छ । अन्यथा बोझ नै पन्छाउन खोजेको हो भने कमिटी पनि दुर्घटनामा पर्ने र थप राष्टिय बेइजति भएर असफल राष्टमा दर्ज हुन बेर लाग्दैन ।

भुलेका कुरा के के हुन्?

कोभिड १९ विश्वको साझा दुश्मन हो । यसको विरुद्ध विश्व नै युद्धमा छ । कुनै बेला हामी विश्ययुद्धका एउटा सानो तर इमान्दार र बहादुर योद्धा थियौं । यो संक्रमणलाई साढे २ महिनासम्म धकेलेर टारेर विश्व रेकर्ड कायम गरेको मुलुकले आफूलाई संक्रमणमुक्त राख्ने छ भन्ने विश्व समुदायको अटल विश्वास थियो ।

त्यो विश्वासलाई सरकारले राष्टिय पूजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यसमा अपरिपक्वता देखाएर ख्याल ख्याल गर्यो । प्रकृति र तिनका अवयव माटो, पानी वायु र पशुपतिनाथले टारेको हाम्रो संकट सरकारकै कमी कमजोरीले गर्दा वाहिरबाट आयात भयो । त्यो विडम्बना थियो ।

हाम्रो चरम सुरक्षा, अनुगमन र नियन्त्रणमा कमजोरी थियो । नेपाल सोझा र इमान्दार मतदाताहरुको मात्र देश थिएन । यो विश्वको सुन्दर र दुर्लभ र मूल्यवान साझा गन्तव्यस्थल पनि बन्दै थियो । विश्व सम्पदाहरुको माला थियो । विश्वका पर्यटकहरुको मन परेको आकर्षक घर थियो ।

तसर्थ, नेपाल विश्व राडारको रेन्जभित्र सर्भिलेन्स दूरीमा थियो र लाखौं शक्तिशाली दुरविन एवं सीसी क्यामराबाट मनिटरिंग भइरहेको थियो भन्ने कुरा पनि चटक्कै भुलेको देखियो ।

भोलिका दिनमा अरुका अधिकारहरु सेनामाथि थोपर्दै जाने स्थितिले ल्याउने परिणाम सोच्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? सत्य के हो भने यो दान, धर्म र त्याग गर्ने बेला हो ।

लाटागांडाहरु सबै लकडाउन भएर बेखबर छन् भनेर जनताको अवमूल्यन गरियो । त्यो विश्वासमा र हतारमा गरेको मेडिकल सामग्रीको खरिद घरापमा पर्यो । त्यो धरापले सिर्जना गरेको जोखिम,जनआक्रोस र अन्तर्राष्टिय बद्नामीले महामारीको प्रतिक्षारत मुलुकलाई अपुरणीय मनोबैज्ञानिक ठेस लाग्यो र क्षति पुग्यो ।

यो कुरा सोच्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

३४ बर्ष लामो सेवामा पंक्तिकारले हरेक मेघा डिजास्टरमा उद्धारकर्मी भएर खटिने अवसर पाएको थिएं । २०७२ सालको महाभूकम्प र २०७४ सालको भिषण बाढीमा केन्द्रीय उद्धार इन्चार्ज भएर भूमिका निर्वाह गर्ने अपूर्व मौका पाएको थिएं । पछि राहत अभियानको संयोजन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पाएको थिएँ ।

द्वन्द्वकालमा एक्लिएर विश्वासको संकटमा परेको नेपाली सेनाले महाभूकम्पमा आफूलाई जनताको सेना भनेर प्रमाणित गर्यो । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार अन्धाधुन्ध हाम फालेको सेनाले पछि आफ्नो छाक काटेर पीडित जनताको चुल्हो बालेर बांडीचुडी खाएर देखायो । कसको भूमिका के र कहिले त्यो विपतले त्यहीबेला निर्णय गर्ने कुरा हो ।

हवाई साधन,मेडिकल सेना, इन्जिनियर्स, सर्भिस सपोर्ट र इन्टेलिजेन्स सर्भिसेस् भएको आफैमा पूर्ण संस्था एवं राज्यको शक्तिशाली अंगले बांकी सुरक्षा निकायलाई व्याकअप फोर्समा राखेर अथवा संयुक्तरुपमा खटिएर उत्कृष्ठ र नमूनालायक काम गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अगुवा भएर बाँकी सुरक्षा निकायलाई थप सहयोगमात्र होइन न्यायो अभिभावकत्वको आभास पनि दिइसेकेको छ । ५ बर्षदेखि अनवरतरुपमा पुनस्थापना र पुननिर्माणको काममा नेपाली सेना आजसम्म पनि खटिएर गर्वयोग्य काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र गौरवले राष्ट्रको शिर उचो राखेको छ । यस्तो राष्ट्रिय गौरबलाई सिभिलियन निकायको अधिकार खोसेर कुनै विवादबाट बच्ने नाममा नेपाली सेनालाई थोपर्नु राष्ट्रिय हितमा छैन । समय छँदै विचार गरौं ।

भोलिका दिनमा अरुका अधिकारहरु सेनामाथि थोपर्दै जाने स्थितिले ल्याउने परिणाम सोच्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सत्य के हो भने यो दान, धर्म र त्याग गर्ने बेला हो ।

मानवताको रक्षा सेवा कल्याणमा ज्यू धन अर्पण गर्ने दुर्लभ अवसर पनि हो । यसलाई आत्मसात् गरेर आ आफ्नो घर, कोठाबाट एउटा राष्टिय एकता र त्यागको दृष्टिकोण बनाऊं र मिलीजुली यो धर्तीको एकमात्र अदृश्य र साझा दुश्मनलाई हटाऊं ।

नेपाली सेनाको सधैंजस्तो साथ र सहयोग लिउँ तर यसलाई बालीको बोको नबनाउँ । कोरोनाविरुद्धको यो युद्धमा जनताको विजय अवश्यम्भावी छ ।