काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। कोरोना संक्रमण र यसको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भइरहेको छ।

कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाली व्यवसायीहरुले भने अर्थतन्त्रलाई जोगाउने बहानामा सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन लविङ सुरु गरेका छन्।

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हुने छलफल तथा भेटघाटहरुमा व्यवसायीहरुले सम्पती शुद्धिकरणका कानुनी प्रावधानमा लचिलो बन्न र बैंकमा रकम जम्मा गर्दा होस् या व्यवसायमा सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग राख्न थालेका छन्। व्यवसायीका छाता संगठनहरुले औपचारिक रुपमा नै यसबारे माग अघि सारिसकेका छन्।

सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको महासन्धिमा हस्ताक्षरसँगै सन् २००२ मा नेपाल फाइनान्नसियल एक्सन टास्क फोर्स (एटिएफ) को सदस्य बनी सम्पती शुद्धिकरण निवारणमा काम गर्दै आइरहेको छ।

यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ र नियमावली लागू गरिसकेको छ। यही ऐन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अनुसन्धान विभाग र वित्तीय सूचना एकाइले काम गरिरहेका छन्।

कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाली व्यवसायीहरुले भने अर्थतन्त्रलाई जोगाउने बहानामा सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन लविङ सुरु गरेका छन्।

सम्पती शुद्धिकरण ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, घरजग्गा, क्यासिनोलगायतका क्षेत्रमा सम्पतीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्था छ।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा स्रोत नखलेको र अवैध सम्पति भेटिने वित्तीकै वित्तीय जानकारी इकाइ हुँदै अनुसन्धान विभागले छानविन तथा कारवाही समेत गर्न थालेको छ। सम्पती शुद्धिकरणका प्रावधानले तर्सिएको व्यवसायीहरु यतिवेला भने यसको विरोध गर्न थालेका हुन्।

अग्रपंत्तिमा बैंकका संचालक

सम्पति शुद्धिकरणको सबैभन्दा उच्च जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएकाले नेपालमा यससम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन बैंकिङ क्षेत्रबाट नै सुरु गरिएको हो। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा हाल गोएमएल प्रणालीमार्फत कारोबार विवरणको बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ।

लामो समयसम्म यसको विरोध गर्न नसकेका बैंकका संचालकहरुले विपत्तीको समय देखाउँदै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले कोभिड १९ का कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने भएको महिलाको नाममा १५ लाखसम्मको बचतमा स्रोत खोल्न नपर्ने, विदेशबाट ल्याएका रकमको पनि स्रोत खोल्न नपर्ने खालका व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरै सर्वसाधारणले घरमै रकम राखेले त्यसलाई वित्तीय च्यानलमा ल्याउनका लागि भएपनि केहि समय लचिलो हुनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान दावी गर्दछन्।

एक पटकलाई स्वघोषणा गर्न दिऔंं : एफएनसिसिआई
उद्योग बाणिज्य महासंघले समेत एक पटक सबैलाई आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रसँग गरेको अन्तक्रियामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अधिकांस नेपालीहरुसँग स्रोत खोल्न सक्ने खालको सम्पत्ति सिमित भएकाले अहिलेको अवस्थामा राज्य लचिलो हुनुपर्ने बताए।

‘नेपालीसँग रकम छ तर उनीहरुले स्रोत खोल्न सक्दैनन्, जस्तै कसैले एक करोडमा घर बेचेको छ, तर राजस्व भने २५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र तिरेको छ भने बाँकी ७५ लाख रकम अवैधानिक हुन्छ।’ घर बेचेको रकम बैंकमा नराखेर घरमा नै राख्छ किनकि बैंकले स्रोत खोज्छ तर उसले जम्मा २५ लाख बराबरको मात्र स्रोतको राजस्व तिरेको हुदा देखाउन सक्दैन र त्यो रकम अवैधानिक हुन पुग्छ’ गोल्छाले भने।

उनका अनुसार यस्ता रकमहरु लाखौं नेपालीसँग छ, ती रकम मिटर व्याज वा ३५ प्रतिशत सम्म व्याज असुली गरेर लगानी गरेको पाइएको छ यसबाट एकातिर गरीब निमुखाहरुलाई नै मर्का पर्नेछन् भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएकाले यस्ता रकमहरु बैकिङ प्रणालीमा आउने हो भने बैंकमा तरलता पर्याप्त हुन्छ र ऋणीले पनि सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउनेछन्। यसको सकारात्मक असर पुरै अर्थतन्त्रमा पर्र्ने उल्लेख गरे।

महासंघले विगत धेरै बर्षअघिदेखि सवैलाई एक पटक आफ्नो सम्पत्तिको स्व घोषणा गर्ने मौका दिनुपर्ने माग राख्दै आएको वताउदै गोल्छाले अहिले समय उपयुक्त आएको बताए। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाधिएको भएपनि एफएटिएफले पनि यस्तो अवस्थामा लचिलो नीति अपनाउन सक्ने र यसका लागि सरकारले यसका लागि लविङ गर्नुपर्ने बताए।

यसैगरी व्यवसायीका अन्य संघसंस्थाहरुले पनि सम्पती शुद्धिकरणको व्यवस्थामा लचिलो बन्दै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सम्पती शुद्धिकरणका व्यवस्थामा सरकारलाई लचिलो बन्न आग्रह गरिरहेका छन्।

सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु भने सम्पती शुद्धिकरण प्रावधानमा छुट दिने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाधिएकाले नेपाल आफैले कुनै छुट दिन नसक्ने समेत विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘नेपाल सरकारले मात्र निर्णय लिने हो भने देश नै कालो सूचिमा पर्न सक्छ’ विभागका एक अधिकारीले भने।

एटिएफले सम्पति शुद्धिकरण कानुन पालनको अवस्थाबारे हरेक १०/१० वर्षमा देशको अडिट गर्छ। यसपटक वर्ष नेपालको अडिट हुने पालो भएपनि कोराना महामारीका कारण हुन सकेको छैन। मन्त्रीपरिषद्ले यसअघि नै सम्पति शुद्दिकरण अडिट पछि सार्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दातृ निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई नै ध्यानमा राखेर अनुदान वा ऋण दिने भएकोले विषय गम्भिर भएको बताउँछन्। देश नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाधिएको विषय भएकाले व्यवसायीले सोचेजस्तो सजिलै सहूलियत दिन ग्राहो भएको बताए।