काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई सेवा दिने नाममा गैरकानुनी रुपमा एटिएम तथा मोवाईल बैंकिङ कारोबार संचालन गरेको पाइएको छ । नियामक निकायसँग अनुमति नै नलिइ विद्युतिय कारोबारले सहकारीमा जोखिम बढाएको छ ।

सरकारसँग यकिन तथ्यांक नभएपनि अहिलेसम्म एससीटी नेटवर्कसँग मिलेर एक दर्जन सहकारीले एटिएम कारोबार गर्दै आएका छन् । यसैगरी फोन पे, इ सेवालगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै करिब २ हजार सहकारीहरुले मोवाईल बैंकिङ, वालेट जस्ता विद्युतिय कारोबार सेवा उपलव्ध गराउदै आएका छन् ।

सहकारी संस्थामा विद्युतिय सेवाको आकर्षण बढेपनि सेवा संचालन गर्ने सहकारीहरुले नियामक निकायबाट स्विकृती लिएका छैनन् । यसैगरी सहकारीलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले समेत राष्ट्र बैंकबाट यस्तो कारोबार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । तर, नियामक निकायको मौनताका कारण विद्युतिय कारोबार गर्ने कम्पनी र सहकारीमा अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी संस्था हुँदै वित्तीय प्रणालीमै जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज९सिजेएन०ले आयोजना गरेको ‘सहकारीको वित्तीय सेवामा प्रविधि प्रयोग’ विषयमा भिडियो कन्फरेन्समा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रवेश गराउन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेका औल्याए । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले मापदण्ड बनाउनुपर्ने त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको बर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सहकारीलाई प्राविधि प्रयोगमा कानुनी बैधता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक तयार भएपनि कानुनी र प्राविधिक समस्या भएको बताए । कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्न सकिनेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्दा सुरक्षा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले समस्या आएको हो,’ उनले भने,‘इमोश्नल कुराले मात्र हुँदैन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ ।’

बैंकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिई सहकारीसँग सम्झौता गरी एटिएमलगायतका सेवा सञ्चालन गर्नु वैधानिक नभएको नेपालले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोबार गर्न स्वीकृति लिएको छैन,’ उनले भने,‘कुनै समस्या आए त्यस्तो सेवा बन्द हुन सक्छ र जवाफ देही पनि त्यही बैंक हुनेछ ।’

सहकारीलाई भुक्तानी प्रणाली सेवा दिन कानुनी पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापनबाट मुक्त गराउन कानुनी र प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसमा जान स्वीकृति दिन नसकिएको बताए । भुक्तानी तथा फच्र्छौट ऐन परिमार्जन गरेर सहकारीलाई समेट्ने कुरामा कुनै द्वविधा नभएपनि कानुनी प्रावधान मिलाउन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले सहकारीलाई साघुँरो सोचले मात्र हेर्न नहुने बताए । सहकारीले पनि क्युआर कोड, वालेट, मोबाङ बैंकिङ, एटिएमलगायतका सेवा सुरु गरिसकेको अवस्थामा २५ जनाले झोलामा बोेकेर सहकारी सञ्चालन गर्ने मात्र हो भनेर सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने उनको भनाई छ । ‘मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्र समेत प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा सहकारीले पनि सञ्चालन गर्र्र्नै पर्छ’ उनले भने । चेक जारी गर्न नपाउने भन्ने नहुने बताए । ‘सहकारीलाई डिजिटाइज गर्नैपर्छ’ उनले भने,‘अब सहकारीलाई चेक जारी गर्न रोक्न हुदैँन ।’

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले कानुनी अड्चनका कारण सहकारीमार्फत कारोबार गर्न अन्योल सिर्जना भएको बताए । क्लियरिङ हाउसले बैंक र नेफ्स्कुनसँग भुक्तानी कारोबारका लागि छलफल चलाएपनि कानुनी अड्चनका कारण कारोबार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी–सहकारी बीच कारोबार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले सहकारीको कामबारे नै सरोकारवालाहरुमा अन्योल देखिएको बताए । भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐनका कारण सहकारीलाई डिजिटल कारोबार गर्न गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का कार्यकारी प्रमुख शिवजी सापकोटाले नेफ्स्कुनका चार हजार सदस्य मध्ये दुई हजार पाँच सयले कोर बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बताए । साना र अव्यवस्थित संस्थालाई प्रविधि प्रयोगमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिष्टम सञ्चालन गर्न परिवर्तित प्रविधि आत्मसाथ गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिने उनले बताए । सबै सहकारीलाई डिजिटल पेमेन्टमा जान सजिलो नभएको उनको भनाइ छ ।