काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबाट चिढिएको निजी क्षेत्रलाई फकाउने प्रयास गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै उनले औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई संबोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले त पत्रकार सम्मेलन नै गरी बजेटबाट आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज नल्याए व्यवसाय बन्द गरी सडकमा आउनुपर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज माग गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संवोधनमा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा छुट दिने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको भन्दै उनले आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्ने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको विकास गरिने बताए । उनले खाद्य वस्तुहरुको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीब्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने समेत बताए ।

कोरोना महामारी र लकडाउनकाबीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न राष्ट्रिय गौरवलगायत आयोजनालाई अगाडि बढाइएको भन्दै अब थप उद्योगहरुलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने बताए । उद्योग संचालनका लागि काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन्जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरुलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग्व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले दैनिक आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृखला अवरुद्ध हुन नदिइने बताए । यस्तै आवश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक ढुवानी र आयातरनिर्यात पनि सहज बनाइने उनले सम्बोधनमा उल्लेख गरे ।