काठमाडौं । संसद्‌बाट हालै पारित भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको ‘खेलकुद विकास ऐन २०७६’ ले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा अस्पष्ट थुप्रै विषयहरूलाई स्पष्ट बनाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाली खेलकुदले २९ वर्षमा नयाँ कानुन पाउने छ। यसले पञ्चायतकालीन मानसिकता बोकेको भनिएको ‘खेलकुद विकास ऐन २०४८’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “विगतमा देखिएको खेलकुदका समस्या र अस्पष्टतालाई यो ऐनले चिर्ने काम गरेको छ।” नयाँ ऐनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलिम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको कामबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको र खेलकुदलाई सङ्घीय अवधारणामा ढालेको विश्वकर्माले बताए।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा झन्डै एक वर्ष छलफल हुँदा थुप्रै संशोधनहरू भएका छन्। नयाँ ऐनमा खेलकुदको थुप्रै व्यवस्थापकीय ढाँचाहरू परिवर्तन गरिएको छ। विगतमा नेपाली खेलकुद सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा निहित भएकोमा नयाँ ऐनले त्यसमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू परिषद्‌को सदस्य हुने प्रावधान हटाइ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको प्रतिनिधि थप गरिएको छ।

खेलकुद हाँक्ने मुख्य निकाय ३५ सदस्यीय परिषद् नै हुने भए पनि प्रदेशमा हुने खेलकुद परिषद्‌ले समेत केही अधिकार पाएको छ। नयाँ कानुन अनुसार प्रदेशले प्रादेशिक खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहले स्थानीय खेलकुद परिषद् गठन गर्नेछन्। प्रदेश र स्थानीय खेलकुद परिषद्‌ले खेल सङ्घ दर्ता गर्न सक्ने छन्। नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ।

खेलकुद परिषद्को ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिले कार्यकारी निर्णय गर्नेछ। यसले विगतको एकलौटी निर्णय गर्ने सदस्यसचिवको अधिकारमा अङ्कुश लाग्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। कार्यकारी समितिको संयोजक सदस्यसचिव र सचिवमा परिषद्को महाशाखा प्रमुख राखिएको छ। मन्त्री विश्वकर्मा भन्छ्न्, “अब सदस्यसचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिको सामुहिक नेतृत्वमा सरेको छ। समितिमा दुई सदस्य मन्त्रालयले र दुई सदस्य परिषद्‌को बोर्डले नियुक्त गर्ने हुनाले परिषद्को कार्य सन्तुलित र नियन्त्रित हुनेछ।” कतिपयले भने समिति गठनमा मन्त्रालयको भूमिका बढी हुनाले परिषद् मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुने बताएका छन्।

एकभन्दा बढी ओलिम्पिक कमिटी गठन गर्न सक्ने अस्पष्ट बुँदा संशोधन गरी एकमात्र ओलिम्पिक कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था दफा ३७ मा राखिएको छ। उक्त बुँदाले विगतमा जस्तो दुई ओलिम्पिक कमिटी हुनसक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक कमिटीको मान्यताप्राप्त र परिषद्‌मा दर्ता भएको एकमात्र ओलिम्पिक कमिटी हुने भन्ने प्रावधानले अब दुई कमिटी बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। यसले ओलिम्पिक कमिटीसम्बन्धी व्यवस्था बलियो भएको छ।”

विगतमा सदस्यसचिवको राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेकोमा नयाँ ऐनले निश्चित योग्यता तोकी परीक्षाबाट छनौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने तीन सदस्यीय विज्ञ समितिले सदस्यसचिवको परीक्षा लिई सिफारिस गर्नेछ। सदस्यसचिव हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेको, ३० वर्ष उमेर नाघेको र स्नातकको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, “खुशी हुनुपर्ने कारण के हो भने अब कम्तीमा खेलकुद बुझेकै व्यक्तिले खेलकुद परिषद्को नेतृत्व गर्नेछ।” सदस्यसचिवको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।

नयाँ ऐनले राष्ट्रिय खेल सङ्घ बन्न चार वटा प्रदेशमा दर्ता भएको हुनुपर्ने गरी तोकेको छ। अहिलेसम्म १५ जिल्लमा सङ्गठित भए राष्ट्रिय सङ्घ हुने व्यवस्था थियो।
राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा दर्ता हुनुपर्ने र एउटै प्रकृतिको दुई सङ्घ नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्‌को कर्मचारी खेल सङ्घमा रहन नपाउने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ। नयाँ कानुन अनुसार सङ्घमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षले नेतृत्व गर्न नपाइने व्यवस्था थपिएको छ। थुप्रै सङ्घले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भन्छन्, “कार्य अवधि सङ्घको विधानले तोक्ने हो, खेलकुद परिष‌द्ले होइन।”

बीबीसी नेपाली