काठमाडौं । नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई आइतावर संसदमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । सरकारका तर्फबाट कानूनमन्त्री शिबमाया तुम्वाहाम्फेले सो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएकी छन् ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा मिचेको र वार्ताका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि भारतले आलटाल गर्दै आएपछि नेपालले एकतर्फीरुपमा आफ्नो भूमि समेटेर संशोधित नक्सा जारी गरिसकेको छ । सो नक्साअनुसार, नेपालको प्रतीक चिन्ह निशाना छापमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने र सो कार्यका लागि संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
गएको बुधबार नै संशोधन प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचिमा राख्नको लागि सर्वदलीय छलफल गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गराउने जानकारी गराएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय कुर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो । मधेशी दलहरुले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने यकिन नभएकाले कांग्रेसले मतदान गर्ने अवस्था नबनेसम्म दुईतिहाई नपुग्ने गणीतीय स्थिति छ । शनिवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपालको संशोधित नक्साबारे संविधानमा उल्लेख गर्न संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले सो प्रस्तावलाई आइतवार नै संसदमा पेश गर्ने भएको हो ।
भारतका तर्फबाट सो प्रस्तावलाई संसदमा पेश हुनबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयास हुंदै आएको थियो । मधेशवादी दल सजपाले यही मौकामा संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्ना पुराना मागहरुलाई समेटेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा अर्को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने प्रयास गर्दै आएको छ । आफ्नो प्रस्तावको सुनुवाई नभएको भन्ने वाहनामा डा.बाबुराम भट्टराई तथा महन्त ठाकुर नेतृत्वको सो पार्टीले नेपालको राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने वा मतदान प्रक्रियामा भाग नलिई वहिस्कार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।