काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महंगा विद्युतीय गाडीलाई भन्सार छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। संघीय संसदमा सांसदहरुले बजेटबारे उठाेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सीमित वर्गको मात्र पहुँचमा हुने भएकाले महंगा विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताए।

‘विगतमा नाकाबन्दी र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएपछि सरकार उदार भएर विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको हो’, खतिवडाले भने, ‘ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सीमित वर्गले मात्र फाइदा लिने अवस्था हुनु हुँदैन।’

अहिले विषम परिस्थति भएको भन्दै खतिवडाले ५० हजार डलरभन्दा बढी गाडी निरुत्साहित गरिएको हो। ‘अहिले विषय परिस्थिति छ, रोगसँग लडौं, आर्थिक परिसूचक राम्रो बनाऔं, त्यसपछि हाम्रा नीति पुनरावलोकन गरौंला।’ उनले विद्युतीय गाडीहरुलाई पनि वर्गीकरण गरिएको र साधारण उपभोक्ताको पहुँचमा रहेको र सार्वजनिक गाडीको भन्सार नबढाइएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री खतिवडाले इन्डक्सन चुलोमा भन्सार घटाइएको दावी गरे। विगतमा इन्डक्सन चुलामो १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा नाकावन्दीको अवस्थामा छुट दिएका थियौं, अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ, उनले भने।

कृषिको बजेट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सिचाईँ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि बाँडिएकाले कृषि मन्त्रालयमा कम देखिएको अर्थमन्त्रीले दावी गरे। ‘कृषि सामाग्रीदेखि उत्पाददित सामानको बजारीकरण श्रंखलालाई हेर्दा कृषि क्षेत्रको बजेट ८० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि छ।’