काठमाडौं। विगत दुई वर्षदेखि विवादका कारण संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका वावजुद आइतबार बहुमतका आधारमा पारित विधेयक पारित भएको छ। अब प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित गर्नेछ। यद्यपी प्रतिनिधिसभामा सहमति जुटाउने सम्भावना बाँकी नै छ।

सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेको समितिमाा सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरे बमोजिम वैवाहिक अंगकृत नागरिकता ७ वर्षपछिमात्र दिने प्रावाधानसहित विधेयक पारित भएको छ। यो प्रावधानमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ।

काँग्रेसले किन यस्तो गर्नुपरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यो प्रावधानले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामै नकरात्मक असर पार्ने भएकाले काँग्रेसले विरोध गरेको बताए। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले त संवैधानिक रुपमा पनि यो व्यवस्था गलत रहेको बताए। उनको भनाई छ, यो नेपालको सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना भत्काउने गरी आएको छ। यस्तो प्रावधानलाई पनि अझ राष्ट्रवादी भनिएको छ। यो कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ?

तर, नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने काँग्रेस उपसभापति निधीको तर्कसँग सहमत छैनन्। उनले डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानले समयावधि तोक्न प्रतिबन्ध नलगाएको तर्क गरे। वैवाहिक अंगृकत दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई आधार मानेर ७ वर्षको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क छ। उनले भारतमा पनि वैवाहिक अंगकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालले पनि नजिकको छिमेकीको अभ्यासलाई प्रचलनमा ल्याउन खोजेको बताए।
उनले नेपाली नागरिकता पाउनेले नेपालबारे सामान्य जानकारी पनि लिनुपर्ने भएकाले यो अवधिको व्यवस्था ठिक रहेको तर्क गरे।

नेपालमा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिबाट पारितै हुँदै गर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आंशका देखिएको छ, नेपालले भारतीय महिलालाई तत्कालन नागरिकता नदिने भयो भन्ने। नेपाल र भारतबीच अहिले नक्शा विवादका कारण सम्बन्धमा तिक्तता आएको बेला नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगकृत नागरिकतामा कडा प्रावधान राखिनुमा भारतसँगको कुनै सम्बन्ध नरहेको नेकपा र काँग्रेस दुबैको एउटै मत छ।

काँग्रेस उपसभापति निधीले डिसी नेपालसँग भने, हामीले यसमा विधेयक संसदमा दर्ता हुँदाादेखि नै स्पष्ट छौं। त्यतिबेलै हामीले पहिलाकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिने धारणा राखेका थियौं। आज पनि (आइतबार) पार्टी पदाधिकारीको बैठक बसेर ७ वर्षे प्रावधानमा फरकमत राख्ने निर्णय भएको हो।

उता नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख रिजालले पनि अहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धसँग यसको कुने सम्बन्ध नरहेको बताए। उनले भने, नेपालबाट भारत र भारतबाट विहे गर्ने प्रचलन धरै छ। अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई हेरेर यो निर्णय भएको होइन, दुई वर्षपहिलादेखि नै हामी ७ वर्षे प्रावधानमा थियौं, काँग्रेस र मधेशवादी पुरानो व्यवस्थाकै निरन्तरतामा थिए।

नेता रिजालले कुनै पनि देशले कुनै निश्चिम देशलाई हेरेर कानुन नबनाउने भन्दै यो नागरिकता विधेयक पनि भारतलाई हेरेर नबनाइएको बताए। उनले विदेशी महिला भन्नासाथ नेपालबाहेकका सबै मुलुकका महिला पर्ने भएकाले भारतीयहरु तर्सिनु नपर्ने र भारतमा भएको जस्तै व्यवस्था हुन लागेकाले बरु समानताको व्यवस्था हुन लागेको बताए।

तर, काँग्रेसको भने यसमा फरक धारणा छ। राज्यव्यवस्था समितिमा फरक मत दर्ता गराउँदै काँग्रेसले यो प्रावधान गैरसंवैधानिक रहेकाले संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ। साथै उसले यो प्रावधानले नागरिकता प्राप्तीका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता उत्पन्न हुने तर्क गरेको छ।