काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि सक्षमता, आचरण र नैतिकताबाहेक अन्य आधार पनि निर्णायक हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले २०७६ फागुन २९ गते गरेको फैसलाको आज पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

“न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्तिको नहुनुपर्ने, किन भयो ? किन भएन ? र कुनै समुदायबाट अर्थात् निवेदकहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित योग्यता होइन”–पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सक्षमता, आचरण र नैतिकताजस्ता विषयवस्तुमा गम्भीर र उच्च प्रकृतिको वस्तुगत आधार र कारणबाहेक अन्य अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, स्वार्थ, इच्छा, शक्ति, सिद्धान्त, सम्बन्ध, आशय, विचार, आग्रह, पूर्वाग्रह आदि अमूर्त एवं अपरोक्ष ढङ्गका जटिल विषय समावेश हुन्छ ।”

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यक्ति, संस्था एवं परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको समयको अवस्था र परिस्थितिबमोजिम विविध क्षेत्रको सन्तुलनका आधारमा उम्मेदवारको पनि छनोट गरिने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “वरिष्ठता, सक्षमता, दक्षता एवं आचरणलगायतका पृष्ठभूमि, निजात्मक अवस्थासँगको हैसियत समेतका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर योग्य न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ ।”

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एउटा मात्र आधार निर्णायक हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै दलित आदिवासी जनजाति ९नेवार० र अपाङ्ग समुदायलगायत अन्य महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुसलमानलगायतका समुदायबाट समावेशीका आधारमा वरिष्ठता, सक्षमता, इमान्दारिता, नैतिकता र पेशागत आचरणजस्ता गुण हुनु आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “ती गुणको वस्तुगत आधारमा नै न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ ।”

फैसलामा दलित, आदिवासी जनजाति (नेवार) समुदायबाट पनि व्यावसायिक दक्षता र आचरण र समानुपातिक समावेशीका आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदै आइरहेको फैसलामा छ । “न्यायाधीश पदमा रिक्त संख्याका आधारमा क्रमिकरुपमा एउटै जातिबाट नभए पनि विविध समुदायका समावेशी जातजातिबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भइरहने हुन्छ”, फैसलामा भनिएको छ, “जनजाति, दलित र अपाङ्ग समुदायबाट न्यायाधीश नियुक्त नगरी समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएन भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।”

न्यायपरिषद्ले २०७० असार २६ गते उच्च र जिल्ला अदालतमा गरेको नियुक्तिमा अपाङ्गता, दलित र जनजाति समावेश नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता श्यामकुमार विक, भक्त विक र प्रकाश नेपालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवदेनमा सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।