वासिङ्टन डीसी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टोलीका लागि एउटा ठूलो जित हासिल गर्दै अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले शुक्रबार ‘एलियन टेररिस्ट रिमुभल कोर्ट’ (एटीआरसी) मार्फत पहिलो पटक एक महिलालाई देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने सफलता प्राप्त गरेको घोषणा गरेको छ। यो एउटा यस्तो गोप्य अदालत हो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले यसै गृष्मयाममा सक्रिय पार्नुअघि कहिल्यै प्रयोगमा ल्याइएको थिएन।

नयाँ खोलिएका अदालतका कागजात र न्याय मन्त्रालयको घोषणा अनुसार, आफ्ना छोरा र जुवाइँलाई सन् २०२४ को असफल आतङ्ककारी योजनामा सहयोग गरेको अभियोग लागेकी अफगान महिला नजिरा हाजी जादालाई उनले आफू ‘विदेशी आतंककारी’ भएको स्वीकार गरेपछि गृहदेश फिर्ता पठाइएको हो।

गत महिना उनको वकिल र ट्रम्प प्रशासनबीच उनलाई देश निकाला गर्ने सहमति भएको थियो। यस सहमतिसँगै यस गोप्य अदालतका प्रक्रिया सम्बन्धी प्रमुख कानुनी प्रश्नहरू भने अनुत्तरित नै रहने भएका छन्।

महिलाका वकिलहरूले यसअघि अदालतको प्रक्रियाले संविधानप्रदत्त अधिकार र प्रक्रियागत सुरक्षाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै यसको संवैधानिक हैसियतमाथि चुनौती दिने सङ्केत गरेका थिए।

यद्यपि, नयाँ खुलाइएका कागजातहरूले भदौ ४ गते (अगस्ट २०) सम्ममा उनले न्याय मन्त्रालयसँग देश निकाला हुने सहमति गरिसकेको खुलासा गरेका छन्। अदालतका कागजात अनुसार उनले आफूलाई ‘विदेशी आतङ्ककारी’ मान्न स्वीकार गर्दै देश निकालाको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार समेत परित्याग गरेकी छन्।

यस गृष्मको सुरुमा प्रशासनलाई यस अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने प्रारम्भिक अनुमति दिएपछि, एलियन टेररिस्ट रिमुभल कोर्टकी मुख्य न्यायाधीश जोआन इरिक्सनले हाजी जादामाथि प्रशासनले लगाएका दाबीहरूको थप सूक्ष्म जाँच गर्न कुनै कदम चालेको सङ्केत ती सार्वजनिक कागजातहरूमा देखिँदैन।

सामान्य अध्यागमन कारबाही चलाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षाका गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक हुने जोखिम रहेका अवस्थामा, आरोपी आतङ्ककारीहरूलाई द्रुत गतिमा देश निकाला गर्नका लागि ३० वर्षअघि अमेरिकी कंग्रेसले यो अदालत गठन गरेको थियो।

यस अदालतको संविधानमाथिको प्रश्नको निक्योल हुन बाँकी नै रहे पनि ट्रम्प प्रशासनले शुक्रबार यस आदेशलाई आफ्नो निर्णयको जितका रूपमा मनाएको छ।

“यो ऐतिहासिक घटना र यस विदेशी आतङ्ककारीलाई तत्काल आफ्नै देश फिर्ता पठाउने कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनको शासनका लागि ठूलो जित हो,” एटोर्नी जनरल टोड ब्लान्चले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “आतङ्कवादलाई समर्थन र प्रवर्द्धन गर्नेहरू अमेरिकामा बस्न पाउँदैनन्। एटीआरसी अगाडिको यो पहिलो मुद्दाले हाम्रो देशको रक्षाका लागि मन्त्रालयले आफूसँग भएका हरेक संयन्त्र प्रयोग गर्नेछ भन्ने देखाउँछ।”

यस अदालतको प्रक्रिया अनुसार न्याय मन्त्रालयले सर्वसाधारण र स्वयम् आरोपी अध्यागमकर्ताबाट समेत उनीहरूलाई किन ‘विदेशी आतंककारी’ मानिएको हो भन्ने सम्बन्धी वर्गीकृत (गोप्य) सूचनाहरू लुकाउन पाउँछ। यी मुद्दाहरू धारा ३  अन्तर्गतका न्यायाधीशहरूले हेर्ने गर्छन्, जसलाई कार्यकारी शाखाका सामान्य अध्यागमन न्यायाधीशहरूभन्दा बढी स्वतन्त्र मानिन्छ।

विगतका प्रशासनहरूले यो अदालत कहिल्यै प्रयोग गरेका थिएनन्। सायद, कुनै पनि देश निकालाको मुद्दा यति धेरै संवेदनशील छैन जसका लागि अदालतलाई नै असंवैधानिक घोषित गराउने जोखिम उठाउनियोस् भन्ने निष्कर्ष उनीहरूको थियो।

कानुनी विश्लेषकहरूले भने प्रशासनले अहिले आएर किन यो अदालत प्रयोग गर्यो भन्नेमा प्रश्न उठाएका छन्।

अदालतका कागजात अनुसार डल्लासमा बस्दै आएकी ती अफगान महिला अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैनथिन् र उनी लेख्न-पढ्न पनि असमर्थ थिइन्।

उनका छोरा आतंककारी संगठनलाई सघाउन हतियार संकलन गरेको अभियोग स्वीकार गरी हाल १५ वर्षको जेल सजाय काटिरहेका छन्। अदालतका कागजातमा आईएसआईएससँग जोडिएको आतंककारी योजनाको मुख्य योजनाकार भनिएका उनका जुवाइँले पनि मुद्दामा प्ली बार्गेनिङ (दोष स्वीकार) गरेका छन्, तर उनलाई सजाय सुनाउन बाँकी छ।

न्याय मन्त्रालयले हाजी जादाका सम्बन्धमा अदालतमा पेस गरेका संक्षिप्त सार्वजनिक कागजातहरूमा उनले आफ्नो परिवारलाई आईएसआईएसको विचारधातर्फ उन्मुख गराएको र सन् २०२४ को चुनावलाई लक्षित गरी छोराहरूले बनाएको आतङ्ककारी योजनामा सहयोग गरेको उल्लेख छ।

“अमेरिकालाई आतंकवादबाट जोगाउने हाम्रो कार्यमा यो एउटा ऐतिहासिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो,” एफबीआई निर्देशक काश पटेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “अमेरिकामा आक्रमण गर्न आईएसआईएस समर्थक परिवारका सदस्यहरूले बनाएको योजनालाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले त्यसको मूल्य चुकाएकी छन्।”

शुक्रबार फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै एटोर्नी जनरल ब्लान्चले न्याय मन्त्रालयले यो अदालतको प्रयोग जारी राख्ने बताए।

“हामीले यो काम पहिलो पटक गरेका हौँ, र म तपाईंहरूलाई भन्छु, अब हामी यस्तो कारबाही अझ बारम्बार गर्नेछौँ,” उनले भने।