काठमाडौं। संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार चर्को बहसकाबीच बुहमतबाट नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

दलहरुबीच मुख्य विवाद बैबाहिक अंगीकृत नागरिकतामाा भयो। विदेशबाट नेपालमा विवाह भएर आउने महिलाले ७ वर्षपछिमात्र नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ।

काँग्रेसलगायत विपक्षी दलहरुले यो ७ वर्षे शर्तमा विरोध गर्दै फरकमतसमेत दर्ता गराएका छन्। राजनीतिक अधिकार बाहेकको अरु सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावले गरेको नेकपाकी सांसद तथा समिति सदस्य लक्ष्मी चौधरीले जानकारी दिइन्।

‘राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरु सबै अधिकार प्राप्त गर्ने गरी संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट व्यवस्था छ।’ डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा चौधरीले भनिन्, ‘तराई केन्द्रित दलहरुले र नेपाली कांग्रेसले यो कुरा मान्न तयार भएन्। उनीरुले नागरिकता ऐन २०६३ मै भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताए।’ ‘रोटी बेटिको कुरा भन्नु हुन्छ उहाँहरु।’

चौधरीले भनिन्, ‘राष्ट्रियताको विषयमा कस्तो रोटिबेटी चाहिएको हा? तराई केन्द्रित सबै दलहरु, स्वतन्त्र उम्मेद्वार र नेपाली कांग्रेस नागरिकताको ऐन संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा हुनु भयो।’

नेपाली कांग्रेसकी डिला सङ्ग्रोलाले भने नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी आएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको मर्म विपतरित भएको धारणा राखेकी छन्।

उनले नागरिकता ऐन २०६३ मा व्यवस्था भएको र नेपालको संविधान २०७२ले सदर गरेकै कुरालाई आधार मानेर नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधान सहमतीय दस्तावेज हो। नेपालको संविधान २०७२ र नागरिकता ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा हो।’ ‘संविधानको मुलमर्ममा ठेस लाग्ने गरी यो प्रस्ताव आएको छ। यसले भोली विदेशबाट विहे गरी आएका नारी र परिवारलाई समेत असर गर्छ र द्वन्द उत्पन्न हुन सक्छ।’सङ्ग्रौलाले भनिन्। यस्तै मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत्तोले भने, ‘संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले के असर गरेको थियो ? अब आउनेले के फाइदा गर्छ ?’ उलने भने, ‘अब आउने नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले भने घर भित्र नै राष्ट्रियताको ब्यारिअर बनाउछ। घर भित्र नै झगडा सृजना गराउ छ।’

अंगीकृत नागरिकता १५ वर्षपछि पाउनु पर्छ ः नेमकिपा

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले भने नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा ७ वर्षको अवधि कम भएको जनाएको छ। समिति सदस्य तथा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अंगीकृत नागरिकता १५ वर्षपछि दिनु पर्ने व्यवस्थ गर्न माग गरेका थिए।

उनले बंशजको आधारमा नागरिकता दिन आमाबुवा कुनैपनि अंगीकृत हुन नहुने धारणा राखे। उलने सरकारले ल्याएको विधेयमा समयावधी कम भएको भन्दै आफ्नो असहमति जनाएका थिए। नेमकिपाले आमा र बाबामा कुनै पनि १ जना अंगीकृत भएको अवस्थामा उनीहरुबाट जन्मने बच्चाले पनि अंगीकृत नागरिकता नै पाउनु पर्ने धारणा राखेको छ।